बीकानेर। राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ का 11 सूत्रीय मांगपत्र ् मुख्य सचिव महोदय,अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव (राजस्व), शासन सचिवालय जयपुर अध्यक्ष एवं निबंधक16 जनवरी से आन्दोलन की घोषणा कर दी जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।साथ ही संवाद और सकारात्मक कार्यवाही की अपेक्षा की गई थी कि शासन सकारात्मक निर्णय लेकर राजस्व मंत्रालयिक संवर्ग से टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं करेगा। परन्तु मांग पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त शासन द्वारा राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के साथ किसी प्रकार का संवाद स्थापित नहीं किया गया और ना ही कोई वार्ता की गई है तथा आदिनांक तक वार्ता हेतु कोई दिनांक निश्चित नहीं किये जाने से राज्य के हजारों राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है।
16 जनवरी को राज्य के समस्त जिलों में जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं समस्त विभागाध्यक्ष को राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी आन्दोलन की सूचना देकर मांग करते है कि राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के 11 सूत्रीय मांगपत्र पर वार्ता कर मांगे मानी जावें ।17 व 18 जनवरी 2023 को राजस्व मण्डल, उपनिवेशन विभाग, भू प्रबन्ध विभाग, संभागीय आयुक्त, राजस्व अपील प्राधिकरण कार्यालय एवं जिला कलक्टर अधीनस्थ उपखण्ड व तहसील कार्यालयों में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारी काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवायेंगे। 19 व 20 जनवरी 2023 को राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के आहन पर लंच समय पश्चात् 2 घण्टे का पेन डाउन कर कार्य बहिष्कार रखा जायेगा एवं 31 जनवरी को प्रात: 11 बजे शहीद स्मारक जयपुर पर राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के 11 सूत्रीय मांगपत्र को लेकर राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ की प्रदेश कार्यकारिणी एवं जिला व ब्लॉककार्यकारिणी सदस्यों सहीत राजस्व उपनिवेशन एवं भूप्रबंध विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों द्वारा रैली / प्रदर्शन किया जायेगा आशा है शासन राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के साथ संवाद कर सकारात्मक निर्णय लेकर मंत्रालयिक संवर्ग से टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं करेगा। यह जानकारी जिलाध्यक्ष अशोक को सिंह जिलाध्यक्ष ने दी है।