जयपुर। राजस्थान सरकार पट्टे देना चाहती है। जनता वर्षों से अटके मकानों के पट्टे लेना भी चाहती है। दो आईएएस तक को सीएम की फटकार के बाद भी पट्टा अभियान 2 बार रुक गया। अब 15 जुलाई से तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। अब निकाय अफसरों से लेकर कलेक्टरों को जिम्मा देकर 213 ही निकायों के टार्गेट फिक्स किए हैं। घर-घर सर्वे के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं कि किस-किस घर के पास पट्टा नहीं है। यह लिखवाया जा रहा है। भीलवाड़ा अभी से 90 हजार परिवारों का डाटा जुटाकर पहले स्थान का दावेदार बन रहा है।
अब तक राज्य सरकार और प्रदेश की लंबी चौड़ी टीम द्वारा यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के साथ मंथन के बाद 73 बार नियम बदले हैं। फिर भी दो बार प्रशासन शहरों के संग अभियान रुक गया। 90 प्रतिशत तक चार्ज में छूट के बाद अब तीसरे चरण से सारी उम्मीदें हैं। 10 लाख के लक्ष्य में से अब भी 7 लाख पट्टे बांटे जाने शेष हैं। मंत्री धारीवाल ने अफसरों को साफ कह दिया है कि उनको हर हाल में हर वंचित घर को पट्टा देने की रिपोर्ट चाहिए। कैसे देने हैं, यह निकाय, कलेक्टर और अफसर तय करें।
सरकारी जमीन पर कालोनियों के पट्टे मिलेंगे, 9 साल से पहले बसी हों
राजकीय भूमि का नियमन कर पट्टे देने के आदेश वर्ष 2021 में स्थगित किए गए थे। नए निर्देशों के तहत ऐसी भूमियों के पट्टे दिए जाए। यह पट्टे ऐसी सिवायचक भूमि जो राजस्व रिकॉर्ड में निकाय के नाम नहीं है परन्तु वहां निर्माण होकर आबादी बस चुकी है अथवा ऐसी सिवायचक भूमि जो संबंधित निकाय को हस्तांतरित होकर राजस्व रिकॉर्ड में निकाय के नाम दर्ज हो चुकी है एवं अधिग्रहण की कार्यवाही से राजस्व रिकॉर्ड में निकायों एवं राजस्थान आवासन मंडल के नाम दर्ज ऐसी अधिग्रहित भूमि जिसका कब्जा लिया जा चुका है, मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है या मुआवजा राशि न्यायालय में जमा है एवं निकाय द्वारा आपसी समझौते से अर्जन की गई भूमि जिसका मुआवजा भू-स्वामी को दिया गया है।
इसी प्रकार सिलिंग कानून के अन्तर्गत अधिग्रहित भूमि जो निकाय में निहित, नजूल भूमियां शामिल हैं। राजकीय भूमि पर हुए निर्माण में बसी आबादी में आवंटन नियमन की सामान्य शर्तों में पट्टे केवल वहीं दिए जाएंगे, जहां ऐसी कालोनियां 13 दिसंबर, 2013 तक सृजित हो चुकी है या भूखंडधारियों/आवासधारकों का रिकॉर्ड व ले-आउट प्लान संबंधित निकाय के पास पूर्व से ही उपलब्ध हो।