जल्द ही 30 लाख रुपये से अधिक का होम लोन अभी की तुलना में सस्ता हो सकता है। वहीं 75 लाख रुपये से अधिक के लोन पर लगने वाली ब्याज दर में और भी बड़ी कटौती संभव है। भारतीय रिजर्व बैंक इसके लिए अहम कदम उठा रहा है। बता दें कि अभी ये व्यवस्था है कि बैंकों से 30 लाख रुपये तक के लोन पर सबसे कम ब्याज दर ली जाती है। जैसे-जैसे लोन की रकम बढ़ती जाती है, वैसे ही ब्याज भी बढ़ता जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या कदम उठाया है, ये जानने के लिए पहले आपको लोन टू वैल्यू को एक उदाहरण से समझना होगा।

इस उदाहरण से समझें
उदाहरण के लिए भारतीय स्टेट बैंक में 30 लाख रुपये के लोन पर 7 फीसदी ब्याज देना पड़ रहा है, जबकि 30 से 75 लाख रुपये के ब्याज पर 7.25 फीसदी ब्याज चुकाना पड़ रहा है। वहीं अगर लोन की रकम 75 लाख से अधिक है तो ब्याज 7.35 फीसदी हो जाता है। वहीं अगर पीएनबी को देखें उसमें 7.15 फीसदी, 7.25 फीसदी और 7.30 से 7.40 फीसदी तक का ब्याज लगता है। एचडीएफसी बैंक की तरफ से अलग-अलग ब्याज दर लिए जाते हैं।

अलग-अलग ब्याज दरों का चक्कर भी समझिए
बढ़ते होम लोन के आकार के साथ ब्याज का आकार इसलिए बढ़ता है क्योंकि अलग-अलग स्लैब के हिसाब से बैंक को अलग अलग आकार में कैपिटल रखनी जरूरी होती है। जैसे 30 लाख रुपये तक के होम लोन के लिए बैंक को अपने पास उस लोन का करीब 35 फीसदी कैपिटल रखना जरूरी होता है। वहीं 30 से 75 लाख रुपये तक के होम लोन के लिए बैंक को अपने पास 50 फीसदी तक की रकम रखनी होती है। वहीं 75 लाख से अधिक के होम लोन के लिए बैंक को कम से कम 75 फीसदी कैपिटल रखनी होती है। इसी वजह से बैंक भी बढ़ती रकम के साथ ब्याज दर बढ़ाते चले जाते हैं।

लोन टू वैल्यू पर भी निर्भर करती है कैपिटल
बता दें कि पर्सनल लोन के मामले में बैंक को लोन अमाउंट की 100 फीसदी कैपिटल रखनी होती है, क्योंकि वह बेहद रिस्की माने जाते हैं, लेकिन होम लोन उतने रिस्की नहीं माने जाते हैं। कितनी कैपिटल रखनी है, ये सिर्फ लोन की रकम पर ही निर्भर नहीं करता है, बल्कि प्रॉपर्टी की वैल्यू पर भी निर्भर करता है, जिसे लोन टू वैल्यू यानी एलटीवी (LTV) कहा जाता है।

क्या कहा है भारतीय रिजर्व बैंक ने?
भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को अपनी क्रेडिट पॉलिसी में कहा है मार्च 2022 तक किसी होम लोन के लिए कितना कैपिटल रखना है वह सिर्फ लोन टू वैल्यू पर निर्भर करेगा, ना कि इस बात पर कि कोई कितना बड़ा लोन ले रहा है। केंद्रीय बैंक ने कहा जहां भी लोन टू वैल्यू 80 फीसदी या उससे कम है, उस पर सिर्फ 35 फीसदी कैपिटल रखने की जरूरत होती है। वहीं जहां पर लोन टू वैल्यू 80 फीसदी से अधिक और 90 फीसदी तक होगी, वहां पर 50 फीसदी कैपिटल रखने की जरूरत होगी।