ऑनलाइन पेमेंट करने वालों की बढ़ेगी मुश्किलें, सरकार करने जा रही है ये बड़े बदलाव

ऑनलाइन फ्रॉड पर शिकंजा कसने के लिए सरकार डिजिटल पेमेंट के नियमों में बदलाव करने जा रही है। 2000 रुपए से ज्यादा के पहले डिजिटल ट्रांजेक्शन में चार घंटे का समय लग सकता है। डिजिटल पेमेंट में होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। दो व्यक्तियों के बीच 2,000 रुपए से ज्यादा के पहले लेन-देन के लिए न्यूनतम समय-सीमा तय करने की योजना है। यह चार घंटे तक हो सकती है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस (आइएमपीएस), रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीडी) और यूपीआई के जरिए होने वाले डिजिटल पेमेंट इसके दायरे में आने के आसार हैं। इससे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पूरा होने के लिए लोगों को चार घंटे इंतजार करना पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी अधिकारियों का मानना है कि इससे साइबर फ्रॉड को कम किया जा सकेगा। हालांकि इससे डिजिटल पेमेंट में कुछ कमी आ सकती है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि आरबीआई, सरकार, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों, गूगल, रेजरपे जैसी टेक कंपनियां समेत इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स के साथ बुधवार को होने वाली बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है।