खुलासा न्यूज, बीकानेर। देशनोक राजकीय महाविद्यालय (Deshnok Government College) भवन निर्माण के लिए आवंटित सरकारी भूमि पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। शिक्षा विभाग के आदेश के जरिए पूर्व भामाशाह के विद्यालय भवन तोडऩे का प्रयास था। अब हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के आदेश पर रोक लगाई है।

‘हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा’

इस सरकारी भूमि पर झोपड़ी बनाकर रह रहे सांसी समाज की महिला गोमती, शांति आदि का आरोप है कि देशनोक नगरपालिका अध्यक्ष ओमप्रकाश मूंधड़ा उन्हें जबरन बेदखल कर रहे है. हम गरीब अपने छोटे-छोटे बच्चों लेकर जाए तो कहां जाए. हम वर्षों से यहीं रह रहे है और हमने अपना जीवन यहीं गुजार दिया. यहीं पर हमारे समाज के लिए सरकार ने मुक्तिधाम दिया है. देशनोक नगरपालिका कॉलेज के नाम पर हमें यहां से बेदखल कर रही है तो हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा. गौरतलब है कि ये लोग जूते मरम्मत और कचरा बीनकर अपना जीवन-यापन करते है. अब ये लोग खुले आसमान के नीचे रहकर अपना गुजारा कर रहे है. इन गरीब मजदूरों का सरकार से सवाल है कि क्या उनका कोई मौलिक और सुखाधिकार नहीं हैं? क्या वो केवल वोटबैंक हैं? क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा?