कैदियों के पैरोल को लेकर हाईकोर्ट सख्त, कलेक्टर, जेल अधीक्षक के विरुद्ध एक्शन लें - Khulasa Online

कैदियों के पैरोल को लेकर हाईकोर्ट सख्त, कलेक्टर, जेल अधीक्षक के विरुद्ध एक्शन लें

बीकानेर । राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर ने बीकानेर जेल के एक बंदी की याचिका के मामले में आकस्मिक परिस्थितियों में पैरोल आवेदनों का निस्तारण तय समय सीमा में नहीं करने को गंभीरता से लिया है। होईकोर्ट ने राज्य के गृह सचिव से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि प्रदेश के सभी कलेक्टर और जेल अधीक्षक आकस्मिक पैरोल के आवेदनों को लंबित नहीं रखे। बीकानेर जेल के एक बंदी की मां के निधन के बावजूद पैरोल आवेदन पर फैसला नहीं लेने पर हाईकोर्ट ने कलेक्टर भगवती

प्रसाद कलाल और जेल अधीक्षक आर. अंतेश्वरन के विरुद्ध एक्शन लेने के निर्देश भी दिए हैं। हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीपमेहता व न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ के समक्ष कलेक्टर और जेल अधीक्षक ने अपना जवाब पेश किया है।खंडपीठ ने इस जवाब से नाराजगी जताते हुए असंतोष जाहिर किया है। खंडपीठ ने इस पूरे मामले की पत्रावली के साथ दोनोंके जवाब राज्य के मुख्य सचिव को पेश करने के निर्देश दिए हैं। ताकि वे दोनों के विरुद्ध एक्शन ले सकें। साथ ही राज्य केगृह सचिव को कहा है कि वे सभी कलेक्टरों और जेल अधीक्षकों को पत्र भेजकर सुनिश्चित करें कि किसी भी आकस्मिकपैरोल आवेदन का समय पर निस्तारण कर दिया जाए। आवेदन में नहीं लिखा, पैरोल कितने दिन चाहिएबीकानेर जेल के बंदी गिरधारी सिंह की मां के निधन पर पैरोल समय पर स्वीकृत नहीं करने के मामले में कलेक्टर ने हाईकोर्टमें जवाब पेश किया है। दरअसल बंदी की मां का निधन नौ मार्च को हुआ तो उसने जेल अधीक्षक को सूचना दी। जेलअधीक्षक ने तत्काल जाने के लिए छह घंटे की पैरोल मंजूर कर दी।लेकिन बंदी ने कहा कि वह चला भी गया तो अंत्येष्टी में शामिल नहीं हो सकेगा। उसने पैरोल के लिए कलेक्टर को आवेदनतो कर दिया, लेकिन उसमें यह नहीं लिखा कि पैरोल कितने दिन की चाहिए। बीकानेर कलेक्टर ने यह पत्र झुंझुनूं कलेक्टर कोभेज दिया। इससे पैरोल स्वीकृत होने में देर हो गई। इस बीच बंदी हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट में कलेक्टर ने 18 अप्रैल कोजवाब पेश किया है। एक माह तक नहीं लिया फैसला बीकानेर जेल में बंद झुंझुनूं के बंदी गिरधारी सिंह की मां का निधन नौ मार्च को हो गया था।उसने 10 मार्च को जेल अधीक्षक को आकस्मिक पैरोल के लिए आवेदन किया था। जेल अधीक्षक ने एक महीने तक कोईफैसला नहीं किया। आठ अप्रैल को बंदी की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने आवेदन का निस्तारणचार दिन में करने के आदेश दिए थे। आपात पैरोल के 3 प्रकरण लंबितकलेक्ट्रेट में आपात पैरोल के तीन प्रकरण 15 दिन से लंबित हैं। इनमें दो चूरू और एक झुंझुनूं का है। इन मामलों को लेकर मंगलवार को पैरोल कमेटी की मीटिंग भी हुई थी। मीटिंग में झुंझुनूं की रिपोर्ट पर डिस्कस किया गया।हर महीने होती है पैरोल कमेटी की मीटिंग पैरोल कमेटी की मीटिंग महीने में एक बार करने का नियम है। कलेक्टर कमेटी के चेयरमैन और जेल अधीक्षक सदस्यसचिव हैं। एसपी, एडीएम सिटी और समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक सदस्य हैं। यह कमेटी तय करती है कि बंदी कोपैरोल पर भेजा जाए या नहीं। आपात पैरोल छह घंटे और सात दिन की मंजूर करने का अधिकार जेल अधीक्षक को होता है।इससे ज्यादा दिन की पैरोल के प्रकरण कलेक्टर को भेजे जाते हैं। कमेटी की अंतिम बैठक मंगलवार को हुई थी।

error: Content is protected !!
Join Whatsapp