जयपुर। राज्य सरकार ​पहले से स्वीकृत कॉलोनियों में भी रियायती दर पर पट्टे देगी। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत 10 लाख पट्टे बांटने के लक्ष्य को पाने की कवायद के तहत यह करने जा रही है। इनमें कृषि भूमि पर बसी वे कॉलोनियां होंगी, जिनके ले-आउट प्लान वर्ष 2012 मे लगे अभियान के समय स्वीकृत किए। अभियान खत्म होने के बाद छूट भी खत्म कर दी गई थी। ऐसी कॉलोनियों में अब भी करीब 7 से 8 लाख भूखंड हैं। सरकार इन कॉलोनियों को फिर से छूट के दायरे में लाने की कवायद कर रही है। अंतिम निर्णय कैबिनेट में होगा। हालांकि, इस कवायद से मास्टर प्लान को लेकर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश की धज्जियां भी उड़ेगी। इन कॉलोनियों में जो जितनी चौड़ी सड़क पर बसा है, उस आधार पर ही पट्टे मिलेंगे क्योंकि, इनके ले-आउट प्लान उसी तरह स्वीकृत किए हुए हैं।
बीकानेर जाएंगे मंत्री और टीम
नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ​अभियान को लेकर संभागवार बैठकें ले रहे हैं। 31 जुलाई को बीकानेर संभाग में आने वाले शहरी निकायों की बैठक होगी। इसके लिए पूरी टीम बीकानेर जाएगी। उन्हें अभियान से जुड़ी जानकारी देने के साथ ही उनसे अब तक किए गए होमवर्क की जानकारी भी ली जाएगी। धारीवाल इससे पहले अजमेर व जोधपुर संभाग की बैठक ले चुके हैं। अभियान को “जन सेवा का शाश्वत अनुष्ठान और जन सेवा का महाभियान” का नारा भी दिया।