अप्रेल माह के वेतन स्थगन का निर्णय नही करे  सरकार

अप्रेल माह के वेतन स्थगन का निर्णय नही करे  सरकार

बीकानेर। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर अप्रेल माह का पूर्ण वेतन देने तथा बकाया महगाई भत्ते की बढी राशि भुगतान नियमित वेतन के साथ करवाने की मॉग की हैं संगठन ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया है कि वर्तमान में इस कोरोना महामारी की आपदा में सम्पूर्ण राज्य में चिकित्साकर्मियों व पुलिसकर्मियों के साथ-साथ शिक्षक भी पूर्ण निष्ठा से अपने कर्तव्य एवं दायित्व का निर्वहन कर रहे है। जिसमें प्रत्येक दिन अपने मुख्यावास क्षेत्र में सर्वे, आईसोलेशन वार्ड एवं पुलिसकर्मियों के साथ चैक-पोस्टों पर भी अपनी सेवाऐं दे रहे है साथ ही जिन विद्यालयों में क्वारंटाइन के तहत व्यक्तियों को ठहराया गया है वहाँ पर भी चौबीस घंटे अपनी सेवाऐं देकर उनकी निगरानी, आवास एवं भोजन इत्यादि की व्यवस्था के साथ साथ क्वारटाइन समय में उक्त व्यक्तियो से विद्यालयो भवनो में रगाई पुताई/फर्नीचर पर रंग रोगन का कार्य करवाकर विद्यालय की काया कल्प भी करवा रहे है साथ ही कई क्षेत्रों में जरूरतमंदों को राशन-किट वितरण में जिला प्रशासन के निर्देशों के अन्तर्गत सेवाऐं दे रहे है।

प्रदेशमंत्री रवि आचार्य ने बताया कि संगठन ने स्वेच्छा से एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने का आग्रह भी सर्वप्रथम किया था परन्तु राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 3 दिन, 4 दिन व 5 दिन का वेतन मार्च 2020 के वेतन से कटौति की गई है तथा मार्च माह में ही 30 से 50 प्रतिशत को स्थगित कर अप्रत्यक्ष कटौति की गई है। शिक्षक अपने वेतन से गृहऋण, व्यक्तिगत ऋण एवं अन्य ऋणों की किश्ते चुकाते है तथा अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने के साथ परिवार का भरण-पोषण करते है जिससे शिक्षकों के समक्ष आर्थिक समस्याऐं उत्पन्न हो गई है।

प्रदेश सयुक्त मंत्री सुरेश व्यास ने कहा कि सरकार द्वारा शिक्षकों का वेतन स्थगित किये जाने से शिक्षक आहत हुए है तथा आंशकित है कि राज्य सरकार अप्रैल माह के वेतन के आंशिक भाग को भी स्थगित कर कटौति करने की मंशा रखती है, जिससे संपूर्ण शिक्षक समाज उद्वेलित एवं आक्रोशित है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने निजी एवं राजकीय कर्मचारियों के वेतन को स्थगित नहीं करने का स्पष्ट आदेश जारी किया है तथा कॉगेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी एवं महामंत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी द्वारा भी भारत सरकार द्वारा डी.ए. फ्रीज करने के आदेश का विरोध करते हुए कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की है।

संगठन के नगरमंत्री नरेन्द्र आचार्य ने कहा कि शिक्षक भी अपनी पूर्णनिष्ठा के साथ कोरोना के विरूद्ध इस संघर्ष में राज्य सरकार के प्रत्येक निर्णय में सहयोगी बनता हुआ हॉट-स्पॉट सहित क्षेत्र में जिला प्रशासन के निर्देशन में मोर्चे पर डटा हुआ है। अतः अप्रैल माह से वेतन को स्थगित नही करते हुए पूर्ण वेतन देने के आदेश जारी करवाने का आग्रह सरकार से किया है।

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