जयपुर।प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टा देने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर यूडीएच और एलएसजी ने सख्त कार्रवाई का मन बना लिया है। अब पट्टा देने में फिसड्डी रहने वाले अधिकारियों को निलंबित किया जाएगा। यही नहीं संबंधित अधिकारी की एसीआर में भी प्रतिकूल टिप्पणी लिखी जाएगी।प्रदेश भर के निकायों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में यूडीएच सलाहकार जीएस संधु, प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा और स्वायत्त शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने नाराजगी जताई। तीनों अधिकारियों ने निकाय अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर पट्टे जारी करने की संख्या नहीं बढ़ाई तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। जेडीए को छोड़ प्रदेश के अन्य निकाय अधिकारियों को खरी-खोटी सुननी पड़ी है। आपको बता दें कि अभियान को लगभग 18 दिन का समय बीत चुका है। 18 अक्टूबर तक के आंकड़ों के अनुसार सभी निकायों को 87 हजार से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन केवल 33 हजार 078 पट्टे ही निकाय जारी कर पाए हैं। वहीं पुरानी आबादी क्षेत्र के लिए निकायों को 9205 आवेदन मिले हैं और केवल 1072 मामलों में ही पट्टा जारी किया गया है।
कॉलोनी या वार्डवाइज लगाए जाएंगे शिविर
अभियान को गति देने के लिए अब लोगों को निकायों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब निकायों की ओर से कॉलोनी या वार्ड वार शिविर लगाए जाएंगे। तीन वार्डों का एक शिविर भी लगाया जाएगा जो तीन दिन चलेगा। इस दौरान घर—घर आवेदन बांटे जाएंगे। साथ ही आवेदन के साथ जरूरी कागजात की चेक लिस्ट भी दी जाएगी। 22 अक्टूबर से यह शिविर लगेंगे। इसके लिए 21 अक्टूबर तक सभी निकाय 15 दिन का शिविर कार्यक्रम यूडीएच और एलएसजी को भेजेंगे
पुरानी आबादी के लिए आठ दिनों में पूरा होगा सर्वे
वीसी में आला अधिकारियों ने निकायों को निर्देश दिए हैं कि पुरानी आबादी क्षेत्र में निकाय कार्मिक घर—घर जाकर सर्वे करेंगे। इस दौरान पार्षदों की मदद से सर्वे करवाया जाएगा। वीसी में यह सामने आया कि ज्यादातर निकायों ने अभी तक सर्वे नहीं कराया है। वीसी में यह भी कहा गया कि जिस दिन पट्टे के लिए आवेदन निकाय को मिले, उसी शाम आपत्ति मांगने के लिए सार्वजनिक विज्ञप्ति निकाली जाए।
नाम हस्तांतरण की पेंडेंसी होगी खत्म
वीसी के दौरान निकायों को नाम हस्तांतरण की पेंडेंसी जल्द खत्म करने के भी निर्देश दिए गए हैं। आला अधिकारियों ने चेताया की नाम हस्तांतरण की प्रक्रिया बहुत आसान है। इसके बावजूद निकाय अधिकारी बेवजह समय लगा रहे हैं। आपको बता दें कि निकायों में नाम हस्तांतरण के लिए 8469 आवेदन आए हैं। इनमें से केवल 3496 प्रकरणों का ही निस्तारण हो पाया है।