बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने लॉकडाउन के चलते छोटे कारोबारियों के लिए 1,610 करोड़ रुपये के राहत पैकेज (क्रद्गद्यद्बद्गद्घ स्नह्वठ्ठस्र) का ऐलान किया है। इसी के साथ कर्नाटक सरकार ने 11 फीसदी एक्साइज ड्यूटी वृद्धि की भी घोषणा की, जो बजट में घोषित 6 फीसदी ड्यूटी के अतिरिक्त होगी। कर्नाटक सरकार का यह राहत पैकेज किसानों, रूस्रूश्व, हथकरघा बुनकरों, फूलों की खेती करने वालों के अलावा धोबी, नाई, ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के मुताबिक, समाज के हर तबके के लोग पिछले डेढ़ महीने से Óयादा समय से लागू लॉकडाउन के चलते आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। फूलों की खेती करने वालों के फूल डिमांड न होने के चलते बर्बाद हो चुके हैं। अनुमान है कि फूलों की खेती राÓय के लगभग 11,687 हेक्टेयर में होती है।
प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपये का मुआवजा
फूलों की खेती करने वालों की दिक्कतों को ध्यान में रखकर राÓय सरकार ने उन्हें फसलों के नुकसान के लिए प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपये का मुआवजा देने का फैसला किया है। यह एक किसान के लिए अधिकतम 1 हेक्टेयर तक ही सीमित रहेगा। इसके अलावा सब्जी और फल उगाने वाले किसान अपनी उपज को लेकर बाजार जाने में सक्षम नहीं हैं इसलिए सरकार ने उनके लिए भी राहत पैकेज का ऐलान किया है।
ऑटो-टैक्सी ड्राइवरों को भी 5000 रुपये की मदद
कोविड-19 के चलते सर्विस प्रोफेशनल्स जैसे नाई और धोबियों का धंधा शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में प्रभावित हुआ है। ऐसे में कर्नाटक सरकार ने पैकेज के तहत लगभग 2,&0,000 नाइयों और करीब 60,000 धोबियों को एकबारगी मुआवजे के तौर पर 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति की मदद देने का फैसला किया है। इसी तरह लगभग 7,75,000 ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को भी 5,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए दो महीने तक का फिक्स बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा।

क्या राजस्थान सरकार भी ऐसा करेंगी
जिस तरह से कर्नाटक सरकार ने सेन समाज ऑटो और टैक्सी चालकों को 5000 रुपये आर्थिक मदद देने की घोषण कि तो क्या राजस्थान सरकार भी अपने प्रदेश में रहने वाले सेन समाज ऑटो और टैक्सी चालकों को आर्थिक सहायत देंगी।