जयपुर। लॉक डाउन के बीच गहलोत सरकार ने करीब 9 लाख सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और वर्ग चार्ज कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए के आदेश जारी करके बड़ी राहत दी है. अब सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़कर 12 से 17 प्रतिशत हो गया है. यह बढ़ा हुआ ष्ठ्र उन्हें 1 जुलाई 2019 से मिलेगा. इससे सरकारी खजाने पर करीब 400 करोड़ का भार आने की संभावना है. वित्त विभाग ने आज केंद्र के 1 जुलाई 2019 से दिए जाने वाले 5 प्रतिशत बढ़े हुए डीए के आदेश जारी कर दिए.
1 अप्रैल को मिले वेतन में मिलेगा:
आदेश के तहत 1 जुलाई 2019 से 29 फरवरी 2020 तक के बढ़े हुए डीए की राशि सरकारी कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में दी जाएगी जबकि नकद भुगतान 1 मार्च 2020 से देय होगा जो कि उन्हें 1 अप्रैल को मिले वेतन में मिलेगा. कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम से जुड़े और 1 जनवरी 2004 व उसके बाद नियुक्त हुए सरकारी कर्मचारियों को 1 जुलाई 2019 से 29 फरवरी 2020 तक के बढ़े हुए डीए का एरियर अप्रैल 2020 में मिलेगा और नकद राशि 1 मार्च 2020 से देय होगी जो कि अप्रैल को मिलने वाले वेतन में दी जाएगी.
औपचारिक रूप से यह आदेश जारी:
लॉक डाउन में आम जनता को राहत देने की सरकार की कोशिशों के बीच इस बढ़े हुए डीए के आदेश जारी करके बड़ी राहत दी है. दरअसल केंद्र ने अक्टूबर में सरकारी कर्मचारियों का डीए 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत कर दिया था और इसे 1 जुलाई 2019 से दिया था. लेकिन राज्य सरकार की खराब माली हालत के मद्देनजर यह बढ़ा हुआ डीए नहीं दिया गया था. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में इसे दिए जाने की घोषणा की थी जिसके बाद 14 मार्च को इसका फाइल पर अनुमोदन किया गया और आज औपचारिक रूप से यह आदेश जारी किया गया.
इससे करीब साढ़े 7 लाख मौजूदा सरकारी कर्मचारियों,करीब डेढ़ लाख से ज्यादा पेंशनर्स और वर्क चार्ज कर्मियों को लाभ मिलेगा. वहीं हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का दिए 17 से बढ़ाकर 21 प्रतिशत कर दिया यानी डीए 4 बढ़ाया जिसका लाभ अभी राज्य सरकार को देना बाकी है इसके लिए सरकारी कर्मचारियों को और इंतजार करना पड़ सकता है.