शादी समारोह को लेकर सरकार आज ये ले सकती है फैसला - Khulasa Online

शादी समारोह को लेकर सरकार आज ये ले सकती है फैसला

जयपुर।प्रदेश में कोरोना की चेन तोडऩे के लिए राजस्थान सरकार लॉकडाउन को और कड़ा करने पर विचार कर रही है। 17 मई तक की लॉकडाउन की गाइडलाइंस में दी गई कुछ छूट को वापस लेने पर विचार चल रहा है। शादी समारोहों पर पूरी तरह पाबंदी लगाने पर फैसला हो सकता है। 7 दिन के कड़े लॉकडाउन पर भी फैसला हो सकता है। आज (बुधवार) शाम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्ष्ता में होने जा रही कैबिनेट की बैठक में सख्ती बढ़ाने पर फैसला होगा। प्रदेश में शादियों पर पाबंदी लगाने की तैयारी है। मौजूदा गाइडलाइन में शादी समारोह में बैंड पार्टी के अलावा केवल 31 लोगों को अनुमति है। सरकार अब इस छूट को वापस लेने की तैयारी कर रही है। ज्यादातर मंत्री और एक्सपर्ट की राय शादी समारोहों पर पाबंदी लगाने की है। कैबिनेट में चर्चा के बाद इस छूट को वापस लिया जा सकता है। एक्सपर्ट की भी राय है कि आगे आखातीज के सावे पर बड़ी तादाद में शादियां होने से गैदरिंग बढ़ेगी, जिसकी वजह से कोरोना विस्फोट की आशंका है। इसके कारण शादी समारोहों पर रोक का फैसला हो सकता है। कंटेंमेंट जोन जैसी सख्ती राजधानी जयपुर सहित जिन जिलों में कोरोना के मामले ज्यादा हैं, वहां सख्ती और बढ़ेगी। इन जिलों में कोरोना प्रभावित इलाकों कंटेमेंट जोन जैसी सख्ती की जा सकती है। पिछले लॉकडाउन की तरह जरूरी सेवाओं को छोड़ सब बंद करने के विकल्प पर विचार किया जा सकता है। 12 बजे से सुबह 5 बजे की अवधि में जीरो मोबिलिटी पर जोर दिया जाएगा। संशोधित गाइडलाइन जारी होने की संभावना कैबिनेट की बैठक के बाद गृह विभाग लॉकडाउन की संशोधित गाइडलाइन जारी कर सकता है। शादियों पर पाबंदी सहित कुछ प्रतिबंधों को शामिल करते हुए नई गाइडलाइन तैयार होगी। वेतन काटने पर फैसला होगा कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों-विधायकों के एक माह का वेतन कोविड फंड में देने का फैसला हो सकता है। अफसरों और कर्मचारियों के दो दिन का वेतन काटने पर भी फैसला ​होने की संभावना है। कम वेतन वाले कर्मचारियों को वेतन कटौती से दूर रखा जा सकता है। पिछली बार पहली लहर के वक्त भी मंत्रियों-विधायकों, अफसरों कर्मचारियों का वेतन काटा गया था। उधर, 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के वैक्सीनेशन के खर्च के लिए विधायक फंड से 600 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी है। आज की कैबिनेट की बैठक में हर विधायक के विधायक फंड से 3 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के लिए देने का प्रावधान करने को मंजूरी दी जा सकती है।

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