बोर्ड एग्जाम को लेकर सरकार हुई अलर्ट: नकल रोकने के लिए किये पुख्ता इंतजाम - Khulasa Online बोर्ड एग्जाम को लेकर सरकार हुई अलर्ट: नकल रोकने के लिए किये पुख्ता इंतजाम - Khulasa Online

बोर्ड एग्जाम को लेकर सरकार हुई अलर्ट: नकल रोकने के लिए किये पुख्ता इंतजाम

बीकानेर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की दसवीं क्लास की परीक्षा गुरुवार से शुरू होने जा रही है। इस परीक्षा में नकल रोकने के लिए जिले में पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इस बार एग्जाम सेंटर के किसी भी रूम में एक ही स्कूल के स्टूडेंट्स नहीं बैठेंगे, बल्कि अलग अलग स्कूल के थोड़े-थोड़े बच्चों को मिक्स करके वहां सीट दी जाएगी। ऐसे में एक कमरे में कई स्कूलों के स्टूडेंट्स होंगे। इसके अलावा एग्जाम नहीं देने वाले स्टूडेंट्स का पेपर उसकी खाली सीट पर रखा जाएगा, ताकि ऐसे पेपर बाहर ना जा सकें।
जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) सुरेंद्र सिंह ने बोर्ड एग्जाम में नकल किसी भी स्थिति में नहीं होगी। बारहवीं की परीक्षाएं पहले ही शुरू हो चुकी है और अब गुरुवार से दसवीं बोर्ड की परीक्षा होगी। इस दौरान हर कमरे में मिक्स स्टूडेंट्स बैठेंगे। अगर किसी प्राइवेट स्कूल के बीस स्टूडेंट किसी स्कूल में परीक्षा दे रहे हैं और उस केंद्र पर बीस कमरे हैं तो हर कमरे में एक-एक स्टूडेंट को बिठाया जाएगा। अगर चालीस स्टूडेंट्स है और बीस कमरे हैं तो हर कमरे में दो-दो स्टूडेंट्स आएंगे। इसी तरह अन्य स्कूल के स्टूडेंट‌स को बिठाया जाएगा।
रूम से बाहर नहीं जाएगा पेपर
सिंह ने बताया कि जिस लिफाफे में पेपर सेंटर के रूम में जाएगा, उसका कोई पेपर वापस बाहर नहीं आएगा। अगर कोई स्टूडेंट अनुपस्थित है तो उसका पेपर उसकी निर्धारित टेबल पर रखा जाएगा। उस पर एग्जामिनर साइन करके लिखेगा कि इस रोल नंबर का ये पेपर शेष रह गया है। फिर उसे परीक्षा खत्म होने पर जमा कराया जाएगा। दरअसल, पहले अनुपस्थित स्टूडेंट्स के पेपर ही बाहर जाने की शिकायत रहती थी।
जिले में 73 हजार स्टूडेंट्स
बीकानेर में बोर्ड एग्जाम के लिए दो सौ चार सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें सत्रह सेंटर ऐसे हैं, जहां सिर्फ दसवीं बोर्ड की परीक्षा है। जिले में कुल 73 हजार 115 स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं। इसमें चालीस हजार 332 स्टूडेंट्स दसवीं के हैं जबकि 32 हजार 516 स्टूडेंट्स बारहवीं के हैं। वहीं प्रवेशिका के स्टूडेंट्स भी परीक्षा देंगे।
एंड्रायड मोबाइल किसी के पास नहीं
बोर्ड परीक्षा केंद्र पर किसी भी व्यक्ति के पास एंड्रायड फोन नहीं हो सकता। सिर्फ केंद्राधीक्षक के पास मोबाइल रहेगा लेकिन वो भी एंड्रायड नहीं होगा।

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