सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सबसे पहले 4800 ग्रेड पे कार्मिकों को मिलेगी सौगात - Khulasa Online सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सबसे पहले 4800 ग्रेड पे कार्मिकों को मिलेगी सौगात - Khulasa Online

सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सबसे पहले 4800 ग्रेड पे कार्मिकों को मिलेगी सौगात

जयपुर। राज्य में 95 हजार पुलिसकर्मियों को सफर में राहत देने के बाद अब राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने प्रदेशभर के विभागीय कर्मचारियों को किराए में छूट देने की तैयारी कर रहा है। रोडवेज प्रबंधन में इसकी कवायद जोरों से चल रही है। सबसे पहले 4800 ग्रेड पे कार्मिकों को इसकी सौगात दी जाएगी। प्रबंधन ऐसे कर्मचारियों का डाटा तैयार कर रहा है। इसके बाद बजट का आंकलन किया जाएगा। इस प्रस्ताव को सरकार के पास भेजा जाएगा, वहां से हरी झंडी मिलते ही स्मार्ट कार्ड तैयार किए जाएंगे। मासिक पास के लिए सैलरी से निर्धारित रुपए काटे जाएंगे। वहीं सरकार भी स्मार्ट कार्ड के लिए पैसा देगी।
यह है पुलिसकर्मियां के लिए योजना
करीब 95 पुलिसकर्मियों के मेट्रो की तरह स्मार्ट कार्ड बनाए जा रहे हैं। वे प्रत्येक पुलिसकर्मी का एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटीफिकेशन डिवाइस (आरएफआइडी) कार्ड बनाया जाएगा। इससे पुलिसकर्मी पूरे महीने कभी भी रोडवेज की बसों में यात्रा कर सकते हैं। इस कार्ड के लिए पुलिसकर्मियों के वेतन से प्रतिमाह 200 रुपए काटे जाएंगे। इसके अतिरिक्त वन टाइम 40 रुपए भी काटे जाएंगे और इसमें 100 रुपए का योगदान राज्य सरकार देेगी। रोडवेज को भी हर माह 3 करोड़ रुपए और सालाना करीब 36 करोड़ रुपए की आय होगी।
छात्रों के लिए भी राहत के ये दो फैसले
1. रोडवेज ने प्रदेश के छात्रों और अभ्यर्थियों के लिए राहत के दो बड़े फैसले लिए हैं। यूपीएससी, आरपीएससी और राजस्थान अधीनस्थ सेवा की परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए नि:शुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए 11 करोड़ रुपए सालाना खर्चा आएगा।
2. छात्रों के बनने वाले रोडवेज के मासिक पास में यात्रा के किलोमीटर बढ़ाए जा रहे हैं। पहले मासिक पास में 50 किमी तक की यात्रा का प्रावधान था। इसे बढ़ाकर 100 किमी करने की तैयारी की जा रही है। परिवहन विभाग को इसका प्रस्ताव भेजा गया है।
पुलिसकर्मियों की तरह सरकारी कर्मचारियों को भी रोडवेज का सस्ता सफर कराने की योजना ला रहे हैं। 4800 ग्रेड पे कर्मचारियों का डाटा तैयार कर रहे हैं। इससे रोडवेज को आय होगी, वहीं कर्मचारियों को राहत मिलेगी। प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजेंगे।

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