जयपुर। सरकार की घोषणा के बाद बढ़े हुए भत्ते का इंतजार कर रहे 3.27 लाख बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है। श्रम, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग ने नई योजना मुख्यमंत्री युवा संबल योजना-2021 के आदेश जारी कर दिए हैं। योजना को 1 जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा। एक जनवरी से अब बेरोजगारों को बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा। नई योजना में पुरुष लाभार्थी को चार हजार रुपए और महिला, ट्रांसजेडर, विशेष योग्यजन को साढ़े चार हजार रुपए भत्ता दिया जाएगा। अभी तीन हजार और साढ़े तीन हजार रुपए दिए जाते हैं। खास बात है कि इस बार भत्ता बेरोजगारों को सीधे नहीं मिलेगा। विभाग की ओर से बेरोजगारों को इंटर्नशिप और कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इस बार बड़ा बदलाव यह किया गया है कि पोर्टल पर आवेदन के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। पात्र बेरोजगार 1 अप्रेल से 30 जून तक ही आवेदन कर सकेंगे। यानी साल में तीन महीने ही आवेदन होंगे। इसके अलावा भत्ते देने वाले आवेदकों की लिमिट एक लाख 60 हजार से बढ़ाकर दो कर दी है। योजना के आदेश जारी होने के बाद विभाग ने पोर्टल में बदलाव करने की तैयारी शुरू कर दी है। गौरतलब है कि 3.27 लाख बेरोजगारों के आवेदन वैरिफाइ हो चुके हैं, इन्हें आगामी सालों में भत्ता देना है।
करनी होगी चार घंटे इंटर्नशिप
नई योजना के तहत पहले पात्र बेरोजगारों को कौशल प्रशिक्षण कराया जाएगा। इसके बाद उन्हें जिले के 21 विभागों में कहीं भी चार घंटे की इंटर्नशिप करनी होगी। विभाग की ओर से हर महीने इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लाभार्थी को हर महीने इंटर्नशिप सर्टिफिकेट पोर्टल पर अपलोड करना होगा। जिला रोजगार अधिकारी की जांच के बाद भत्ता जारी किया जाएगा। भत्ता मिलने तक इंटर्नशिप जारी रखनी होगी। बंद करने पर भत्ता नहीं मिलेगा।
कौशन प्रशिक्षण की यह प्रक्रिया
कौशल प्रशिक्षण न्यूनतम तीन महीने का होगा
यह प्रशिक्षण आरएसएलडीसी के माध्यम या उनके मान्यता प्राप्त संस्थान से होगा
यदि किसी आवेदक ने पूर्व में ही डिप्लोमा, डिग्री और सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है तो उसे प्रशिक्षण लेने की जरूरत नहीं होगी।
2018से अभी तक इतनी जारी हुई राशि
2018-19 315 करोड़
2019-20 349 करोड़
2020-21 419 करोड़
कुल जारी 800 करोड़
जिलों में दूसरे विभागों के अधिकारी संभालेंगे चार्ज
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना-2021 को धरातल पर सफल बनाने के लिए सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। रोजगार विभागों में अफसरों की कमी के कारण अब जिलों में दूसरे विभागों के अधिकारियों को रोजगार अधिकारी का चार्ज दिया जाएगा। सरकार इस संबंध में जिला कलक्टर को आदेश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि कर रोजगार विभाग में अधिकारियों की कमी का मामला उठाया था। इसके बार हरकत में आई सरकार ने यह कदम उठाया है।