जयपुर। प्रदेश में भले ही इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव हों लेकिन गहलोत सरकार में नौकरशाहों को बड़े स्तर इधर-उधर करने की कवायद चल रही है। सूत्रों की मानें तो सरकार में उच्च स्तर पर आईएएस-आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची को लेकर मंथन चल रहा है।
हालांकि महंगाई राहत शिविरों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की व्यस्तता के चलते सूची को अंतिम रूप नहीं दिया गया है लेकिन जल्द ही सूची मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने होगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद कार्मिक विभाग की ओर से सूची जारी की जाएगी। तबादला सूची में करीब 50 से ज्यादा आईएएस-आईपीएस अधिकारियों के नाम बताए जा रहे हैं।सूची में कई जिलों के पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर के नाम भी शामिल हैं। हालांकि दिलचस्प बात ये भी है कि बीते साढ़े चार साल में मंत्री-विधायकों का नौकरशाहों के साथ कई बार टकराव हो चुका है, जिसके चलते कई अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली चले गए ।
मंत्री- विधायकों की नाराजगी को दूर करने की कवायद
इधर सरकार में नौकरशाहों के तबादलों को लेकर चल रही कवायद के पीछे एक वजह विधानसभा चुनाव से पहले मंत्री-विधायकों की नाराजगी दूर करने से भी जोडक़र देखा जा रहा है, दरअसल बीते माह कांग्रेस के संभाग स्तरीय सम्मेलनों और वन टू वन संवाद कार्यक्रमों में मंत्री-विधायकों ने नौकरशाही की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े करते हुए नाराजगी जाहिर की थी कि चुनावी साल में भी नौकरशाह विधायकों के कामों को अहमियत नहीं दे रहे हैं।
सियासी गलियारों में चल रही चर्चाओं की माने तो कई विधायकों ने अपनी मनपसंद के अधिकारियों के नाम भी मुख्यमंत्री गहलोत को दिए हैं। ऐसे में माना जा रहा है नौकरशाहों को इधर-उधर करके विधायकों की नाराजगी को भी कम किया जा सकता है।
साल की शुरुआत से ही आईएएस की बड़ी तबादला सूची का इंतजार
बीते साल 2022 में गहलोत सरकार ने आईएएस अधिकारियों की कई बार जंबो तबादला सूची जारी की हो लेकिन साल 2023 की शुरुआत से ही अभी तक आईएएस अधिकारियों की बड़ी तबादला सूची का इंतजार किया जा रहा है तो वहीं 13 फरवरी को सरकार ने 75 आईपीएस अधिकारियों की बड़ी तबादला सूची जारी की थी।