जयपुर। राजस्थान की गहलोत सरकार इस चुनावी वर्ष में हर वर्ग पर मेहरबान है। जनहित से जुड़े ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं और इनके मदों में छप्पर फाड़ राशि का प्रावधान किया जा रहा है। अब इसी क्रम में सरकार ने कृषि और किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 592 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों की उन्नति सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय प्रावधान के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ख़ास बात ये भी है कि सरकार कृषि स्नातक बेरोजगार युवाओं को एक हज़ार ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए 4-4 लाख रुपए तक के अनुदान का भी प्रावधान रख रही है।
250 करोड़ रुपए व्यय करेगी सरकारमुख्यमंत्री गहलोत के निर्णय से नैनो यूरिया के ड्रोन से छिडक़ाव के लिए 4.50 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसके लिए 10 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में लागत के 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम 4500 रुपए प्रति हैक्टेयर की अनुदानित दर रखी गई है। वहीं, 5 लाख भूमिहीन श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए प्रति परिवार 5 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसमें राज्य सरकार 250 करोड़ रुपए व्यय करेगी।
युवाओं को अनुदान में मिलेंगे ड्रोन राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में एक लाख किसानों को 250 करोड़ रुपए के कृषि यंत्र, 50 हजार पशुपालक किसानों को अनुदानित दर पर हस्त/पावर चलित चाफ कटर यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही, कृषि स्नातक बेरोजगार युवाओं को भी 1000 ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए 4-4 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा।