जयपुर। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की घोषणा है, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को तत्काल 100000 की सहायता दी जाएगी. पति की मृत्यु होने पर युवा महिलाओं को एकमुश्त 100000 की सहायता मिलेगी. 18 वर्ष तक प्रतिमाह 2500 की सहायता दी जाएगी. 1500 रुपए प्रति माह विधवा पेंशन दी जाएगी। विधवा महिलाओं के बच्चों को प्रतिमाह 1000 ज्यादा विद्यालय पोशाक के लिए दिए जाएंगे. पुस्तकों के लिए 2000 का लाभ दिया जाएगा। अनाथ बच्चों के लिए गहलोत सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए  निराश्रित बच्चों के लिए पैकेज की घोषणा की. मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना बनाई हैं. अनाथ बच्चों को तुरंत एक लाख का अनुदान मिलेगा।18 वर्ष तक की आयु तक 2500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।18 वर्ष पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे. 12वीं तक की निशुल्क शिक्षा आवासीय विद्यालय/ छात्रावास के माध्यम से होगी। आपको बता दें कि अनाथ बच्चों के लिए गहलोत सरकार महत्वपूर्ण फैसला लिए हैं. सीएम गहलोत ने कहा कि बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया कानूनी रूप से होनी चाहिए. सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए 100 करोड़ का फंड बनाया हैं. राजस्थान में टीकाकरण बराबर हो रहा है. बच्चों को रखने के लिए परिवारों में जागरूकता अभियान शुरू करना होगा. परिवार भी नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा बाल मजदूरी पर जाए। सीएम गहलोत ने कहा कि बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने अच्छा काम किया. बाल श्रम को रोकने के लिए नीतिगत फैसला लेना जरूरी हैं. मुख्य सचिव बाल श्रम रोकने के लिए कोई कमेटी बनाकर काम करें. कोरोना बहुत घातक है यह साबित हो गया. डेल्टा वैरीएंट वैक्सीन को भी आर पार कर देता है.
मुख्यमंत्री गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय बालश्रम निषेध दिवस के अवसर पर राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल श्रम की रोकथाम एवं बाल श्रमिकों के पुनर्वास विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय वेबिनार को संबोधित किया।