इन चुनावों से पहले सरकार ने एक बड़े मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है जो लगभग आखिरी चरण में है। खास बात ये है कि सीएम खुद इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जल्दी ही इसकी घोषणा होने वाली है।

दरअसल, सरकार प्रदेश में एक बड़े जनसंपर्क कार्यक्रम की तैयारी कर रही है। इस जनसंपर्क अभियान को सरकार की चुनावी रणनीति और माइक्रो मैनेजमेंट की तरह देखा जा रहा है। इसी मैनेजमेंट के तहत सरकार ने प्रदेश के हर घर तक पहुंचने का प्लान बनाया है।

सरकार के इस अभियान की शुरुआत हुई एक छोटे से फीडबैक के बाद। दरअसल, पिछली बजट घोषणाओं में सरकार ने अपनी योजनाओं से जनता को राहत देने का प्रयास किया है। पिछला बजट 100 यूनिट बिजली फ्री, रक्षाबंधन पर महिलाओं को तीन साल के डाटा के साथ फ्री स्मार्ट फोन, कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और अब इलाज का अधिकार (RTH) देकर गहलोत सरकार ने जमकर चर्चाएं बटोरी हैं। OPS, चिरंजीवी और आरटीएच योजनाओं से भी सरकार चर्चा में रही।

लेकिन, इस बीच जब ये फीडबैक आया कि आम लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं है और इसका फायदा कोई और ही उठा रहा है तो सरकार अलर्ट हो गई और अब इन योजनाओंं को भुनाने का प्लान तैयार किया है।

भाजपा का आरोप है कि गहलोत सरकार ने घोषणाएं तो कर दीं, लेकिन सही तौर पर जमीन पर नहीं उतार पा रही। गहलोत सरकार का प्लान है कि भाजपा के ऐसे आरोपों को चुनावी मुद्दा नहीं बनने दिया जाए।

एक टीम लगातार दे रही है सीएम को सुझाव

राज्य सरकार की एक टीम इस काम में लगी हुई है, जो लगातार सरकार को सुझाव दे रही है। आखिर सरकार के पास अब तक कौन-कौन से सुझाव आए हैं और क्या घोषणा हो सकती है, इनके बारे में जल्दी जानकारी मिलेगी। लेकिन, ये तय है कि इन्हें अंतिम रूप जल्द देकर घोषणा कभी भी हो सकती है। चुनावी मैदान में कांग्रेस और भाजपा दोनों कड़े मुकाबले के लिए तैयार हैं, जो जनता को लिए काफी रोचक होने वाले है।