बीकानेर।  कोरोना वायरस के पहली और दूसरी लहर ने कई लोगों के छोटे व्यवसाय पर बुरा असर डाला है. आज भी कोरोना की तीसरा लहर के बीच कई राज्य सरकारों में साप्ताहिक लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू आदि जैसी कई पाबंदियां लगा दी हैं जिसके बाद से एक बार फिर से लोगों को शारीरिक परेशानियों के साथ ही आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे गरीब वर्ग के लोगों को आर्थिक मदद देने के लिए राजस्थान सरकार ने भी एक योजना की शुरुआत की है जिसे कमजोर वर्ग को काफी हद तक आर्थिक बल मिलेगा. दरअसल राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के नाम से एक स्कीम शुरू की है जिसमें बिना कोई ब्याज दिए 50 हजार तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा.

राजस्थान सरकार की इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से कोरोनावायरस संक्रमण के कारण बेरोजगार हुए छोटे व्यापारियों जैसे हेयरड्रेसर, रिक्शावाला, कुम्हार, मोची, बढ़ई, मिस्त्री, दर्जी, धोबी, रंग पेंट करने वाले, पलंबर, वेंडर्स, थड़ी, ठेला व्यापारियों एवं असंगठित क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने वाले लोगों को सरकार बिना ब्याज के 50 हजार तक ऋण देगी. अगर आप भी इस योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बता दें कि आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 है. 31 मार्च से पहले उम्मीदवारों को आवेदन देना

राजस्थान सरकार की इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की खास बात ये भी है कि इस योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है. लाभार्थी द्वारा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से ऋण की राशि की निकासी एक या एक से ज्यादा किस्तों में 31 मार्च 2022 तक की जा सकती है. इसके सरकार को शर्तें हैं कि लाभार्थी को लोन का पुनर्भुगतान 12 महीने की अवधि के अंदर करना होगा. लोन की राशि का भुगतान चौथे से 15 महीने में 12 सामान किस्तों में किया जाएगा. बता दें कि इस योजना में करीब 5 लाख नागरिकों को पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर लोन दिया जाएगा.