राजस्थान सरकार ने प्रदेश की नगर पालिकाओं में नियुक्त पार्षदों को दिए जाने वाले भत्तों में बढ़ोतरी की है। तीन कैटेगरी में बनी इन नगरीय निकायों में पार्षदों को 2220 से लेकर 4500 रुपए तक हर महीने भत्ता मिलेगा। ये बढ़ोतरी साल 2015 के बाद की है, जो 20 फीसदी तक की गई है।

स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक नगर निगम में चयनित पार्षदों को टेलीफोन, स्टेशनरी और वाहन भत्ता के तौर पर हर महीने अब 4500 रुपए मिलेगा, जबकि अभी तक इन तीनों मदों के लिए 3750 रुपए मिलते है। वहीं साधारण सभा की एक बैठक में शामिल होने पर अब 720 रुपए का भत्ता मिलेगा, जो एक महीने में अधिकतम 2160 रुपए मिलेगा।

इसी तरह नगर परिषद में पार्षदों को 3120 रुपए महीने और बैठक भत्ता 600 रुपए प्रति बैठक मिलेगा। परिषद में बैठक भत्ता हर महीने का अधिकतम 1800 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा। इसके अलावा नगर पालिका में पार्षदों को टेलीफोन, स्टेशनरी और वाहन भत्ता के तौर पर 2220 रुपए प्रति महीना मिलेगा। वहीं बैठक भत्ता 480 रुपए प्रति बैठक और अधिकतम एक महीने में 1440 रुपए होगा।