जयपुर। प्रदेश की गहलोत सरकार राजस्थान के 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को नए साल में बड़ी सौगात दे सकती है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सरकार के समय से 7वें वेतन आयोग की जिन विसंगतियों को दूर करने की मांग कर्मचारी कर रहे थे वो सभी विसंगतियां नए साल में दूर हो सकती है। इसे लेकर बनाई गई खेमराज कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंप दी है। अब मुख्यमंत्री इस रिपोर्ट के परीक्षण के पश्चात कर्मचारियों की मांग पूरी कर सकते हैं। इसी मामले को लेकर इससे पहले वसुंधरा सरकार ने सामंत कमेटी बनाई थी।लेकिन उसकी अंतिम रिपोर्ट आने से पहले ही सूबे में सरकार बदल गई थी।