राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्मिक हित में निर्णय लेते हुए राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के राजपत्रित अधिकारियों के कैडर रिव्यू के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सीएम अशोक गहलोत की स्वीकृति के बाद अब पदों की संख्या 126 से बढ़कर 124 हो गई है। इन पदों की बढ़ोतरी से प्रयोगशाला के कार्यों में और अधिक गुणवत्ता आएगी। न्यायालयों के समक्ष पेश किए जाने वाली केस रिपोर्टिंग कार्य को गति मिलेगी। संभागीय स्तर की प्रयोगशालाएं भी मजबूत होंगी। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के राजपत्रित अधिकारियों के कैडर रिव्यू में अतिरिक्त निदेशक के 3 पद, उपनिदेशक के 6 पद एवं वरिष्ठ वैज्ञानिकों के 9 पद सहित कुल 18 पद सृजित किए है। कैडर रिव्यू के पश्चात निदेशक का एक पद, अतिरिक्त निदेशक के 7 पद, उप निदेशक के 11 पद, विभिन्न खंड़ों के लिए सहायक निदेशक के 39 पद, तथा वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के 86 पद सहित कुल 144 पद सृजित होंगे। स्वीकृत 144 पद होने से अधिकारियों को पदोन्नति के अवसर मिलेंगे।