बीकानेर। भारत सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के जनवरी 2020 से जून 2021 तक के महंगाई भत्ते की किश्त को फ्रीज़ करने के आदेश दिए है जो की बिल्कुल भी उचित नहीं है। आज इस कोरोना महामारी पूरे भारत में अपना विकराल रूप ले लिया है और इस समय समस्त सरकारी कर्मचारी ही चाहे वह पुलिस, चिकित्सा, सफाईकर्मी, तथा रेल कर्मी हो सभी कर्मचारी भारत सरकार का कंधे से कन्धा मिला कर अपनी जान की बाजी लगा कर साथ दे रहे है। ऐसे समय में कर्मचारियों के भत्तो में कटौती करना कर्मचारियों के मनोबल को गिराने जैसा है। अगर इस फ्रीज़ किये गए महंगाई भत्ते को गणना करे तो 40 से 45 दिन का वेतन पड़ता है ।
इस संबंध में आज जेसीएम के महामंत्री कामरेड शिवगोपाल मिश्रा ने भारत सरकार को अपना विरोध जताया। मंडल सचिव अनिल व्यास ने बताया की सरकारी कर्मचारियों ने 2 दिन का अपना वेतन और भी कई सहायतायें जरूरतमंदों को को पहुंचाने का कार्य भी कर रहे है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लाइज यूनियन ने इस का पूर्ण विरोध करने का फैसला किया है।