पूर्व कुलपति डॉ.नरेन्द्र सिंह राठौड़ राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत योजना आयोग के सदस्य नियुक्त - Khulasa Online पूर्व कुलपति डॉ.नरेन्द्र सिंह राठौड़ राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत योजना आयोग के सदस्य नियुक्त - Khulasa Online

पूर्व कुलपति डॉ.नरेन्द्र सिंह राठौड़ राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत योजना आयोग के सदस्य नियुक्त

जयपुर। राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक एवं अन्य आपदाओं से हुए नुकसान के कारण समय पर ऋण न चुकाने वाले किसानों को राहत देने एवं उनकी जमीन को कुर्की से बचाने के लिए गत अगस्त माह में च्राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक-2023ज् पारित किया था। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा च्राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत योजना आयोगज् का गठन किया गया है।

सरकार द्वारा इस आयोग में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के पूर्व कुलपति डॉ.नरेन्द्र सिंह राठौड़ को सदस्य नियुक्त किया गया हैं। गौरतलब है कि प्रो.राठौड़ द्वारा महाराणा प्रताप एवं कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति के कार्यकाल के दौरान कृषि शिक्षा के क्षेत्र में संपूर्ण प्रदेश में नवाचार एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सराहनीय कार्य किया गया था। पूर्व कुलपति के रूप में कृषि शिक्षा के उन्नयन की दिशा में आपके द्वारा प्रदेश स्तर पर किए गए प्रयासों को रेखांकित किया गया हैं। इस हेतु उन्हे राजभवन राजस्थान द्वारा प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ कुलपति होने का पुरस्कार भी प्रदान किया गया था।

डॉ. राठौड़ श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के संस्थापक कुलपति भी रह चुके हैं। डॉ. राठौड़ ने कहा कि आयोग के सदस्य के रूप में उनका प्रयास रहेगा कि वह कृषको को राहत प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेगें और उनके हितों की रक्षा के लिए सरकार को अच्छे सुझाव प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से बनाया गया यह आयोग बैंक एवं किसानों के बीच ऋण संबंधी विवादों को समझाइश एवं बातचीत के माध्यम से निपटाएगा एवं कृषि ऋण से संबंधित विभिन्न सुझाव देगा। किसानों को कर्ज माफी पर सुझाव देगा। साथ ही सेटलमेंट भी कराएगा। आयोग बनने के बाद बैंक और कोई भी वित्तीय संस्था किसी भी कारण से किसानों पर फसल खराब पर कर्ज वसूली का दबाव नहीं बना पाएगा।

प्रदेशभर के किसान फसल खराब होने पर कर्ज माफी के लिए आयोग में आवेदन कर सकेंगे। कई प्रावधान बिल में किए गए है। ऐसे में संकटग्रस्त घोषित किसान के लिए आयोग बैंकों से लिए गए कर्ज को सेटलमेंट के आधार पर चुकाने की प्रक्रिया भी तय कर सकेगा। इस प्रक्रिया में बैंकों को आयोग सुनवाई के लिए बुलाएगा। इन सुनवाई में किसानों के साथ सेटलमेंट करने जैसे लोन की किस्तों को आगे बढ़ाने या ब्याज कम करने जैसे सुझाव या आदेश देगा। डॉ. राठौड़ की नियुक्ति पर उन्हे उच्च शिक्षा से जुडे हितधारकों एवं विभिन्न शुभचिंतकों ने उन्हें शुभकामनाएं प्रदान की और बधाईयां दी। इस हेतु उन्होंने सभी का आभार प्रकट किया।

error: Content is protected !!
Join Whatsapp 26