राजस्थान बिजली और कोयला संकट के बुरे दौर से गुजर रहा है। संकट से निपटने के लिए जमकर बिजली कटौती की जा रही है। राज्य में 5 सरकारी पावर प्लांट यूनिट ठप हैं। कोयले की कमी के चलते उन्हें ठीक कर जल्द चालू तक नहीं किया जा रहा है। दूसरी ओर सरकार केन्द्रीय गाइडलाइंस के मुताबिक महंगा विदेशी कोयला खरीदने से भी हिचक रही है। आगे मॉनसून पीरियड है। अभी कोयला स्टॉक मेंटेन नहीं किया तो आगे बिजली-कोयला संकट और बढ़ेगा।

कोयला मंत्रालय ने 25 अप्रैल को राज्यों को कुल अलॉट कोयले का 10 फीसदी विदेशों से इम्पोर्ट करने की एडवाइजरी जारी की थी। जिसे राजस्थान में अब तक फॉलो नहीं किया गया है। साथ ही केन्द्र ने 5 मई की देर रात से बिजली एक्ट की धारा 11 को भी लागू कर दिया है। जिसमें इम्पोर्टेड कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स को अब अपनी पूरी कैपेसिटी से बिजली जनरेट करनी ही होगी। इससे इम्पोर्टेड कोयले पर आधारित ज्यादा निजी पावर कम्पनियां और कैप्टिव पावर प्लांट पर असर पड़ेगा। राज्य की सरकारी पावर कंपनी राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड अब भी महंगा कोयला खरीदने से बच रही हैं।