राजस्व अदालतों में सरकारी वकीलों की फीस बढ़ाई, अब मिलेगी तीन गुना तक फीस

खुलासा न्यूज़। राजस्थान में राजस्व अदालतों में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले सरकारी वकीलों की रिटेनरशिप फीस में तीन गुना तक की बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंजूरी के बाद राजस्व विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं, जो 1 सितंबर से लागू होंगे। बढ़ी फीस का दायरा: नई फीस के तहत सरकारी वकीलों को मुकदमे के कागज तैयार करने से लेकर अन्य खर्चों के लिए भी अधिक राशि मिलेगी। उदाहरण के लिए, टाइपिंग के प्रत्येक पेज के लिए 25 रुपए दिए जाएंगे। यह फीस रेवेन्यू बोर्ड, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम), और राजस्व अपीलीय प्राधिकारी (RAA) कोर्ट में पैरवी करने वाले फुलटाइम सरकारी वकीलों को मिलेगी।

रेवेन्यू बोर्ड में पैरवी पर 9000 से 11250 रुपए हर महीने फीस
रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में सरकार की पैरवी करने वाले स्टेट एडवोकेट को 11,250 रुपए, एडिशनल स्टेट एडवोकेट को 10,200 रुपए, डिप्टी स्टेट एडवोकेट को 9000 रुपए हर महीने की रिटेनरशिप फीस मिलेगी। संभागीय आयुक्त, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोर्ट में पैरवी करने वाले सरकारी वकीलों को हर महीने 6000 रुपए फीस दी जाएगी।

कलेक्टर-एडीएम कोर्ट में पैरवी पर 4500 से 6000 रुपए तक फीस मिलेगी जिलों में कलेक्टर और एडीएम की रेवेन्यू कोर्ट में पैरवी करने वाले सरकारी वकीलों को 4500 से 6000 रुपए तक फीस दी जाएगी। जयपुर, अलवर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, जोधपुर, नागौर और पाली कलेक्टर कोर्ट और एडीएम (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) कोर्ट में पैरवी करने पर 6000 रुपए दिए जाएंगे।

किस जिले में पैरवी कितने रुपए में मिलेंगे

बूंदी, झालावाड़, टोंक, जालोर, सिरोही, सीकर, झुंझुनूं, दौसा, बारां और राजसमंद में कलेक्टर कोर्ट और एडीएम कोर्ट में पैरवी करने वाले सरकारी वकीलों को 4500 रुपए महीने की रिटेनरशिप फीस मिलेगी।
बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, डूंगरपुर, धौलपुर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ और करौली कलेक्टर कोर्ट और एडीएम कोर्ट में पैरवी करने वाले सरकारी वकीलों को 3000 रुपए फीस मिलेगी।

राजस्व अपील अधिकारी (RAA) की कोर्ट में पैरवी पर 3000 रुपए फीस
3000 रुपए की कैटेगरी में शामिल जिलों को छोड़ बाकी सभी जिलों में कलेक्टर और एडीएम की कोर्ट में पैरवी पर 4500 रुपए महीने की फीस तय की है। राजस्व अपीलीय प्राधिकारी (रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी) और उनके कैम्प कोर्ट में पैरवी करने वाले सरकारी वकीलों की फीस 3000 रुपए तय की है।

कागज तैयार करने से लेकर दूसरे खर्चों का पैसा बढ़ाया
टाइपिंग के लिए हर पेज के 25 रुपए, फोटोकॉपी के लिए दो रुपए प्रति पेज मिलेंगे। जवाबदावा, ड्राफ्टिंग के 700 रुपए दिए जाएंगे। अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए 200 रुपए, स्टेशनरी, फाइल कवर, टैग आदि के लिए 60 रुपए, सत्यापन के लिए हर सर्टिफिकेट के 100 रुपए मिलेंगे। अन्य खर्चों के लिए 200 रुपए दिए जाएंगे।