मोदी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने से किया इनकार,राजस्थान के किसानो पर 1.87 लाख करोड़ रुपए बकाया

Farmer Loan Waiver : केंद्र सरकार ने राजस्थान सहित देशभर के किसानों का कर्ज माफ करने से साफ इनकार कर दिया है। संसद सवाल के लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि कृषि ऋण माफी को लेकर केंद्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राजस्थान के किसानो पर बैंकों का करीब 1.87 लाख करोड़ रुपए कर्ज बकाया है, जिससे प्रदेश देश में छठे स्थान पर है। यहां के 1 करोड़ 6 लाख खातों में किसान कर्जदार हैं।

देश का कर्ज आंकड़ा

वित्त राज्य मंत्री के अनुसार, देशभर के बैंकों में किसानों के कुल 17 करोड़ 62 लाख 96 हजार खाते हैं, जिन पर 28 लाख 50 हजार 779 करोड़ रुपए से ज्यादा का कृषि कर्ज बाकी है। 15 राज्यों में किसानों पर सर्वाधिक कर्ज है।

बड़ा, मध्यम और छोटा किसान: किस पर ज्यादा बोझ?

नाबार्ड के 2021-22 के अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वे (NAFIS) के मुताबिक, छोटी जोत वाले किसानों पर औसतन बड़ा कर्ज है, जबकि बड़ी जमीन वाले किसानों पर अपेक्षाकृत कर्ज बोझ कम है। यह अंतर मामूली है, लेकिन छोटे किसानों की स्थिति गंभीर है।

कर्ज के कारण आत्महत्या का अलग रिकॉर्ड नहीं

सांसदों द्वारा किसानों की आत्महत्याओं में कर्ज की भूमिका पर पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि NCRB (National Crime Record Bureau) आत्महत्या के विस्तृत कारण नहीं दर्ज करता। “Accidental Deaths & Suicides in India” रिपोर्ट में केवल कुल आत्महत्याओं का आंकड़ा प्रकाशित किया जाता है, जिसमें कर्ज के कारण अलग से डेटा नहीं है।

राजस्थान में सहकारी बैंकों की आंशिक कर्ज माफी

प्रदेश में सरकार के बदलाव के साथ किसान कर्जमाफी राजनीति का अहम मुद्दा रही है:
भाजपा शासन के दौरान सहकारी बैंकों का कर्ज कुछ सीमा तक माफ किया गया था।

कांग्रेस सरकार (गहलोत) ने सत्ता में आते ही सहकारी बैंकों से 1 लाख तक के कर्ज माफ किए, लेकिन वाणिज्यिक (कमर्शियल) बैंकों से लिए गए ऋण नहीं माफ किए गए।

कमर्शियल बैंकों के कर्ज न चुकाए जाने से लगातार विवाद रहा, कई किसानों की जमीन नीलाम होने पर सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा।

बीजेपी ने कांग्रेस पर अधूरी कर्जमाफी का आरोप लगाया और समाधान का वादा भी किया था, लेकिन मामला अब तक अधर में है।