पेंडिंग नहीं रहें प्रकरण
अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में हुई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक एलडी पंवार ने बताया कि पुलिस द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार जनवरी से अप्रैल तक जिले में 105 प्रकरण दर्ज हुए। इनमें से अनुसंधान स्तर पर 70 प्रकरण लंबित हैं। वहीं 20 प्रकरण दो माह से अधिक से तथा 21 पिछले वर्षों से लंबित हैं। उन्होंने बताया कि गत वर्ष अनुसूचित जाति अत्याचार के 528 प्रकरणों में 426.21 लाख तथा अनुसूचित जनजाति के अत्याचार के 21 प्रकरणों पीड़ितों को 11 लाख रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (नगर) पंकज शर्मा, सहायक निदेशक (अभियोजन) भगवान सिंह, विशिष्ठ लोक अभियोजक कुंदन व्यास, समिति के सदस्य सीताराम सोनगरा, डूंगरराम मेघवाल, मुरली पन्नू, पाबूराम नायक, भवनेश भाटी तथा शब्बीर खान आदि मौजूद रहे।
बाल श्रम की रोकथाम के लिए जिले में चल रहे अभियान पर असंतोष जताया
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