बीकानेर। राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने एवं लोकडाऊन 3 के बाद के फीडबेक लेने के लिये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीकानेर के उद्यमियों के साथ विडियो कान्फ्रेसिंग कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान कृषण कल्याण फीस सहित अनेक बिन्दुओं पर मंथन किया गया। इस दौरान राजस्थान वूलन इंडस्ट्रीज एसोशियेशन के अध्यक्ष कमल कल्ला, बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारक ाप्रसाद पचीसिया, करणी इंडस्ट्रीज एसोशियेशन के अध्यक्ष महेश कोठारी,रमेश अग्रवाल,बींछवाल उद्योग संघ के अध्यक्ष सुंदर जोशी, खारा उद्योग संघ सचिव प्रदीप गुप्ता ने सरकार द्वारा जारी की गई 100 रु पये पर 2 रुपये कृषक कल्याण फीस की अधिसूचना को निरस्त करने,कृषि आधारित उद्योग के विकास हेतु अन्य प्रान्तों से आयातित कच्चे माल पर लागू मंडी शुल्क में भूतलक्षी प्रभाव से छूट प्रदान करवाने की मांग की। उद्यमियों ने बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के फंड में लगभग 90 हजार करोड़ रूपये जमा है जो कि कर्मचारी एवं उद्यमी एवं व्यापारी वर्ग के द्वारा ही जमा होता है कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पास पड़े फंड से अप्रेल माह की श्रमिकों एवं कर्मचारियों के वेतन का भुगतान कर्मचारी राज्य बीमा निगम में श्रमिक के अवकाश के समय दिए जाने वाले 70 प्रतिशत भुगतान की तर्ज पर वेतन रूप में देकर उद्यमी एवं व्यापारी वर्ग को राहत प्रदान की जा सकती है।

कल्ला व पचीसिया ने सरकार द्वारा जारी की गई 100 रुपये पर 2 रुपये कृषक कल्याण फीस की अधिसूचना को निरस्त करने, राज्य सरकार को भी बंद पड़ी इकाइयों की ओर ध्यान देते हुए इकाई के बिजली के बिलों में लगने वाले स्थायी शुल्क को 25.03.2020 से केंद्र सरकार द्वारा घोषित 17.05.2020 तक के लोकडाऊन की अवधि तक माफ किया जाने की बात कही। सोलर आधारित इकाइयों के सोलर द्वारा उत्पन्न कुल बिजली का 25.03.2020 से केंद्र सरकार द्वारा घोषित 17.05.2020 तक के लोकडाऊन की अवधि तक भुगतान सरकार की टेरिफ रेट के हिसाब से किया जाने,राज्य सरकार को सभी उद्यमी एवं व्यापारी वर्ग द्वारा इकाई संचालन हेतु बैंकों से लिए टर्म लोन अथवा अन्य बैंकिंग लोन के ब्याज में 6 माह के लिए माफ़ी देने,तीन डब्लू स्कीम की समय सीमा बढाते हुए इसके इन्वेस्टमेंट की लिमिट को कम करने,पुराने उद्योगों को भी 2019 की उद्योग नीति में शामिल करने, कोरोना से लडऩे की शिक्षा के लिए टास्क फ़ोर्स का गठन करने की आवाज भी उठाई।