खुलासा न्यूज नेटवर्क। कांग्रेस राज के दौरान बिजली के टेंडर में हुए 600 करोड़ के घोटाले के आरोप पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाने का आदेश दिया है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय जयपुर डिस्कॉम के टेंडरों में हुए भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच सुनिश्चित की जाएगी और दोषी अधिकारियों और अन्य लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। नागर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय प्रदेश में 42 ग्रिड सब स्टेशन बनाने के लिए निविदा संख्या टीएन-545 और टीएन-546 और आरडीएसएस योजना के टेंडर संख्या 534 और 535 के संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुए थे। जिस पर डिस्कॉम की ओर से जांच प्रक्रियाधीन है।

बिजली टेंडर में हुए भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच होगी

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि डिस्कॉम के स्तर पर हुई जांच के परीक्षण के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। नागर ने बताया कि इस कमेटी की ओर से दोष सिद्ध होने की रिपोर्ट प्राप्त होते ही टेंडरों को निरस्त करने की कार्यवाही के लिए भी निर्देशित किया गया है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। कांग्रेस सरकार के समय के भ्रष्टाचार के अन्य प्रकरणों में भी राज्य सरकार की ओर से निष्पक्षता से जांच की जा रही है। इस प्रकरण में भी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। दोषी, चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसे सरकार बख्शेगी नहीं।