जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से डिस्कॉम्स को स्पेशल फ्यूल सरचार्ज में ब्याज और कैरिंग चार्ज नहीं वसूलने के आदेश के बाद प्रदेश के 1.50 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। इससे एक सामान्य उपभोक्ता को 800 से 3000 रुपए (तीन सौ से 1100 यूनिट खपत वाले घरेलू उपभोक्ता) की बचत होगी। कॉमर्शियल और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं की तो हजारों रुपए बचेंगे। इस आदेश से राज्य सरकार पर जनता को राहत देने का दबाव बन गया है। गौरतलब है कि डिस्कॉम्स ने अडानी पावर को कोयला भुगतान मामले में 10286 करोड़ रुपए चुकाए। इसमें 4810 करोड़ रुपए तो सिर्फ ब्याज व कैरिंग चार्ज के थे। राजस्थान पत्रिका ने इस मामले को मुद्दा बनाया। खबरों के जरिए जनता जागरुक हुई और मामला कोर्ट तक पहुंचा।
कोर्ट आदेश के बाद यह हो जाएगी गणना
-2709 करोड़ रुपए वसूल चुके (5 पैसे यूनिट के हिसाब से तीन साल तक बिल में लिए)। इसमें 420 करोड़ रुपए ब्याज है। यानि 2289 करोड़ रुपए ही लेने की अनुमति। इसमें वसूली की गणना 1.81 रुपए की जगह 1.54 रुपए प्रति यूनिट हो जाएगी।
-7438 करोड़ रुपए वसूलेंगे (7 पैसे यूनिट के हिसाब से पांच साल तक बिल में जोड़े, एक साल ले चुके)। इसमें 4390 करोड़ रुपए ब्याज है। यानि 3048 करोड़ रुपए ही लेने की अनुमति। वसूली की गणना 4.20 रुपए की बजाय 1.78 रुपए प्रति यूनिट हो जाएगी।
-डिस्कॉम्स 10286 करोड़ में से अभी तक 4100 करोड़ रुपए वसूल चुके हैं। बाकी राशि अगले चार तक लेनी है। कोर्ट आदेश के तहत संशोधित राशि के आधार पर वसूली का समय भी कम हो जाएगा।
इस तरह होगी बचत
1. औसत बिजली खपत 300 रुपए यूनिट होने पर
-अभी 1803 रुपए प्रति उपभोक्ता ले रहे
-नई गणना से 996 रुपए प्रति उपभोक्ता ही लेंगे
-यानि 807 रुपए की बचत
2. औसत बिजली खपत 500 रुपए यूनिट होने पर
-अभी 3005 रुपए प्रति उपभोक्ता ले रहे
-नई गणना से 1660 रुपए प्रति उपभोक्ता ही लेंगे
-यानि 1345 रुपए की बचत
3. औसत बिजली खपत 750 रुपए यूनिट होने पर
-अभी 4507.50 रुपए प्रति उपभोक्ता ले रहे
-नई गणना से 2490 रुपए प्रति उपभोक्ता ही लेंगे
-यानि 2017.50 रुपए की बचत
4. औसत बिजली खपत 1100 रुपए यूनिट होने पर
-अभी 6611 रुपए प्रति उपभोक्ता ले रहे
-नई गणना से 3612 रुपए प्रति उपभोक्ता ही लेंगे
-यानि 2999 रुपए की बचत
(उपभोक्ताओं को बचत की गणित समझाने के लिए चार तरह से बिजली खपत को आधार माना है। इनके अलावा हजारों ऐसे उपभोक्ता हैं जिनकी बिजली खपत इससे कहीं ज्यादा है। उन उपभोक्ताओं के ज्यादा बचत होगी)
छूट का दिखावा…!
राज्य सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को मार्च, 2024 तक फ्यूल सरचार्ज में छूट दे रखी है। भले ही सरकार ही इस सरचार्ज का भुगतान डिस्कॉम्स को करेगी। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इस राशि की भरपाई भी जनता की जेब से ही हो रही है।