खुलासा न्यूज नेटवर्क। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जलसंसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि 950 करोड़ के बजट में से धौलपुर लिफ्ट पर 534 करोड़ और कालीतीर प्रोजेक्ट पर 442 करोड़ खर्च किए गए हैं। इस जवाब से नाराज कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि बजट में 950 करोड़ की घोषणा की गई थी, लेकिन वास्तविक बजट कितना दिया गया? बोहरा ने मंत्री पर गलत जवाब देने का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले तो वन पर्यावरण की मंजूरी के बिना प्रोजेक्ट आगे बढ़ाना ही गलत था। स्पीकर ने बोहरा के दो सवाल पूरे होने का हवाला देते हुए अगला सवाल पुकार लिया। इस पर बोहरा ने स्पीकर से कहा कि आप मंत्री को बचा रहे हैं। मंत्री सदन को गुमराह करने वाला जवाब दे रहे हैं, जो गलत है।

विधानसभा में आज दो विधेयक होंगे पेश
विधानसभा में आज राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025 और राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2024 को बहस के बाद पारित करवाया जाएगा। कांग्रेस भू-राजस्व बिल का विरोध करेगी। उनका आरोप है कि इस बिल के जरिए चुनिंदा उद्योगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक पास होने के बाद इमरजेंसी के दौरान जेल जाने वाले मीसाबंदियों की पेंशन सरकार बदलने के बाद भी बंद नहीं हो सकेगी। प्रशासनिक आदेश से पेंशन बंद नहीं होगी। अब तक कांग्रेस की सरकार आते ही पेंशन बंद हो जाती थी। राजस्थान के लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान बिल 2024 में मीसा और डीआईआर बंदियों को पेंशन, मेडिकल सुविधाओं और रोडवेज में फ्री यात्रा की सुविधा का प्रावधान किया गया है।

मंत्री अविनाश गहलोत बोले- दिव्यांगों को प्रमोशन में मिलेगा चार प्रतिशत आरक्षण
विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक फूल सिंह मीणा के सवाल के जवाब में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि प्रदेश में दिव्यांगों को सरकार प्रमोशन में चार प्रतिशत नोशनल आरक्षण देगी। मंत्री ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना में राज्य सरकार 30 जून 2016 से नोशनल प्रमोशन का लाभ देने का काम कर रही है। वित्त विभाग ने सभी विभागों को चि_ी लिखकर 2016 से दिव्यांगों को पदोन्नति में 4 प्रतिशत नोशनल आरक्षण देने से पडऩे वाले आर्थिक भार का ब्यौरा मांगा है। गहलोत ने कहा कि आर्थिक भार की गणना पूरी होते ही नीतिगत फैसला लेकर दिव्यांगों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।