वूलन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन की मांग पर केन्द्र सरकार का निर्णय
बीकानेर। देश के विभिन्न पोर्ट पर पड़े ऊन व्यवसायियों के माल पर अब किसी तरह का विलम्ब शुल्क नहीं होगा। ऊन व गलीचा उद्योग से जुड़े उद्योगों को यह राहत मिल गई है। राजस्थान वूलन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ने मांग को स्वीकार करने के लिए केन्द्र सरकार का आभार जताया है। एसोसिएशन के सचिव जय सेठिया ने बताया कि कोविड-19 के प्रभाव स्वरूप लगभग पांच सौ कन्टेनर देश के विभिन्न पोर्ट विशेषकर डन्छक्त्। पोर्ट व नावा सेवा पोर्ट पर रूका हुआ था। इस पर पोर्ट विलम्ब शुल्क चार्ज करने पर आमदा था। जबकि केन्द्र सरकार ने तकनीकी रूप से ट्रांसपोर्टेशन कार्य लॉकडाउन के चलते बंद किये थे। ऐसे में किसी तरह से माल का आवागमन नहीं हो सकता था। इस मामले में ऐसोसिएशन के अध्यक्ष कमला कल्ला ने केन्द्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल को इस मामले मे हस्तक्षेप करते हुए जायज मांग में सहयोग करने का आग्रह किया।

मेघवाल ने इसे गंभीरता से लेते हुए केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कस्टम कमीशन के अधिकारियों व केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के चैयरमैन अजित कुमार से समन्वय स्थापित कर उक्त पोर्टो पर किसी तरह का विलॅब शुल्क चार्ज ना लगे इसके लिए विभाग को विलम्ब शुल्क नहीं लेने के लिए तैयार किया। एसोसिएशन की कड़ी मेहनत व मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के सहयोग के लिए संजय मोहित राठी,अशोक सुराणा एवं गौरीशंकर सोमनी ने भी इनका आभार प्रकट किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल कल्ला ने बताया कि देष में कोविड-19 का संकट चल रहा है। ऐसे में ऊन व गलीचा उद्योग को संरक्षित रखने के लिए एसोसिएशन की ओर से भरसक प्रयास किया जाएगा। एसोसिएशन उद्योगों पर आने वाली सभी समस्याओं का समाधान राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा शीघ्र हल करवाएगी,साथ ही रोजगारोन्मुखी कार्य हेतु प्रयासरत रहेगी। एसोसिएशन ने केन्द्र सरकार से कोविड-19 के बाद उद्योग को पुन:स्थापित करने में नए सिरे से मदद की अपील की है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को अपनी लय में आने में अभी काफ ी समय लगने की आशंका है। इससे उबरने के लिए इस रोजगारोन्मुखी हेरिटेज उद्योग को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए।