नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की जिस घोषणा का इंतजार था वह मोदी सरकार ने कर दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रॉडक्टिविटी और नॉन-प्रॉडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दे दी है। सरकार की इस घोषणा से 30 लाख 67 हजार नॉन-गजेटेड सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को फायदा होगा। इन कर्मचारियों को बोनस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (ष्ठक्चञ्ज) के जरिए तुरंत दिया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट की निर्णय की जानकारी देते हुए कहा, च्च्विजयदशमी या दुर्गा पूजा से पहले ही 30 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3737 करोड़ रुपये के बोनस का भुगतान तुरंत शुरू होगा।ज्ज् केंद्रीय कैबिनेट जम्मू कश्मीर को लेकर भी एक बड़ा निर्ण लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, च्च्जनकल्याण के अनेक कानून भारत में होकर भी जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। आज उस निर्णय पर मुहर लगी और अब जिला विकास परिषद के सीधे चुनाव होकर जनप्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता आएगी।ज्ज्
जावड़ेकर ने कहा, च्च्ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और अब जिला पंचायत, ऐसी त्रिस्तरीय रचना जो पंचायत राज के कानून में निहित है वो अब कश्मीर में भी लागू होगी।