प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बाद राज्य सरकार की तरफ से उठाए गए कुछ कदमों के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यायाधीशों, कर्मचारियों व वादियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 5 जनवरी से सभी सुनवाई वर्चुअल मोड में करने का फैसला किया गया है। फिलहाल यह व्यवस्था 14 जनवरी तक लागू रहेगी। इसके बाद हालात के अनुरूप फैसला किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पहले ही वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था लागू कर चुका है।

राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे है। राज्य सरकार ने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए कई कदमों की घोषणा की है। ऐसे में हाईकोर्ट में भी 5 से 14 जनवरी तक सभी तरह की सुनवाई वर्चुअल मोड ही होगी। इस अवधि में हाईकोर्ट के 75 प्रतिशत कर्मचारी रोटेशन मोड में उपस्थित रहेंगे। शेष पच्चीस प्रतिशत कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम रहेंगे। इस दौरान बगैर अनुमति के कोई कर्मचारी मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा। बंदी प्रत्याक्षीकरण याचिका में हाईकोर्ट के आदेशानुसार संबंधित व्यक्ति को कोर्ट में पेश करना होगा।