खुलासा न्यूज,बीकानेर। जिलाध्यक्ष ताराचंद सारस्वत ने कहा कि गहलोत सरकार ने पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी शासन के समय शुरू की गई राज्य के 13 लाख कृषि उपभोक्ताओं को डीबीटी के रूप में बिजली बिलों में मिल रही 833 रु प्रतिमाह की सब्सिडी को बंद करके गरीब किसानों पर बिजली का अतिरिक्त भार लादने का काम किया है। कांग्रेस ने जनघोषणा पत्र में अन्नदाताओं को कृषि कार्य हेतु सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने का वादा किया था लेकिन वास्तविकता यह है कि किसानों को सस्ती बिजली मिलना तो दूर अपितु अब 833 रुपये प्रतिमाह की सब्सिडी को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। जिलाध्यक्ष सारस्वत ने कहा कि राज्य सरकार ने सब्सिडी को पहले तो अघोषित रूप से बंद कर रखा था और अब परीक्षण के नाम पर रोक लगाना यह दर्शाता है कि सरकार की नीयत में खोट है। कोरोनाकाल में कृषि उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने की बजाय सब्सिडी बंद करने से किसानों पर ज्यादा बोझ बढेगा व उनका जीवन अधिक कष्टदायी होगा। मुद्दाविहीन कांग्रेस पार्टी किसानों को बरगलाकर अपने राजनीतिक हित साधने में लगी हुई है। स्वयं को किसान हितैषी सिद्ध करने की कोशिश में जुटी कांग्रेस ने अपने शासनकाल में किसानों को बर्बाद करने का ही काम किया है।