बीकानेर। सेवा में रहते अपने घर पर दवाओं की दुकानें चलाने वाले चिकित्सकों के विरोध में गुरूवार में बीकानेर जिला दवा विक्रेता संघ की ओर से सांकेतिक बंद रखा। विरोध स्वरूप मेडिकल दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर जमकर नारेबाजी की। विरोध कर रहे दुकानदारों का कहना है कि सरकारी सेवा में रहते हुए ऐसे चिकित्सकों ने अपने घरों में खुलेआम मेडिकल की दुकानें चलाकर हमारे जैसे दुकानदारों की रोजी रोटी पर संकट पैदा कर दिया है। हालात ये है कि ऐसे चिकित्सक सरकार और जिला प्रशासन को गुमराह कर मरीजों को खुलेआम लूट रहे है। जिसकी जांच कर सेवा नियम के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए। संघ के अध्यक्ष महावीर पुरोहित ने कहा अगर सरकार व प्रशासन नहीं चेता तो आने वाले दिनों में इसे जन आन्दोलन बनाकर विरोध प्रदर्शन किये जाएंगे। पुरोहित ने कहा कि सरकार ऐसे चिकित्सकों का तबादला कर जनता को राहत प्रदान करें अन्यथा प्रदेशव्यापी जनआन्दोलन चलाया जाएगा।

https://youtu.be/LdJr_OM-uYY

खुलासा की मुहिम बन रही जनआन्दोलन
आापको बता दे कि खुलासा ऑनलाईन पोर्टल ने 14 दिसम्बर को बीकानेर के यह डॉक्टर्स पगार ले रहे सरकारी और घर पर भी चला रहे अपनी दुकानदारी शीर्षक नाम से खबर प्रकाशित कर उन चिकि त्सकों के नाम भी उजागर किये थे। जो सेवा नियमों का उल्लंघन कर अपने यहां मेडिकल की दुकानें चला रहे है। जिसके बाद मेडिकल कॉलेज प्राचार्य ने ऐसे चिकित्सकों को नोटिस भी जारी किया था। किन्तु इन चिकित्सकों ने यह कहते हुए अपना जबाब मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को दिया कि वे इस प्रकार की दुकानें संचालित कर सक ते है। ऐसा वे घरों पर आने वाले रोगियों के हितों के लिये करते है। जबकि राजकीय सेवा नियमों की बात करें तो एक पद पर बैठा कोई भी अधिकारी या कार्मिक दूसरा लाभ नहीं ले सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसे सरकार की ओर से नोटिस देकर जबाब तलब किया जाता है। किन्तु सरकारी सेवा में रहते दोहरे लाभ लेने वाले ऐसे चिकित्सकों को न तो सरकार का भय सता रहा है और न ही अस्पताल प्रशासन का।

https://youtu.be/uGG0FvT1Y4A

चिकित्सकों ने बताया था दुष्प्रचार
खुलासा की खबर के बाद चंद चिकित्सकों ने बैठक कर अपने खिलाफ छपी इस खबर को दुष्प्रचार बताया था। लेकिन कैमिस्टों की ओर से गुरूवार को इसी बात को लेकर बंद करना इस बात को इंगित करता है कि खुलासा ने आमजन की आवाज बनकर खबर को प्रकाशन कर इनकी पोल खोली थी। खुलासा आने वाले दिनों में भी ऐसे स्ट्रिंग ऑपरेशन कर सरकारी सेवा में रहते मेडिकल दुकान चलाने वाले या अपने चेहते लैबों से जांच करवाने वालों का खुलासा करेगा।
सरकार क्यों नहीं है गंभीर
हालात ये है कि पीबीएम आये दिन अव्यवस्थाओं को लेकर समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहता है। किन्तु राजस्थान की जन हितार्थ कहने वाली कांग्रेस सरकार हो या भाजपा की सरकार। कभी भी इन सरकारों ने इनके खिलाफ कोई ठोस कदम तक नहीं उठाएं। मंजर ये है कि सरकार की लापरवाही का खामियाजा यहां आने वाले जिले और जिले के बाहर के मरीज भोग रहे है। जिनको न केवल इलाज बल्कि निशुल्क दवाईयों का भी लाभ समयावधि में नहीं मिल रहा है।