जयपुर। राज्य सरकार चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। अब प्रशासनिक कसरत की जा रही है। माना जा रहा है कि करीब 25 IAS और 100 RAS अफसरों के तबादले जल्द हो सकते हैं।राज्य सरकार ने चुनावी वर्ष में ब्यूरोक्रेसी को एक बार फिर कसने की तैयारी की है। सीएम अशोक गहलोत की मंशा है कि ब्यूरोक्रेसी अब तक की बजट घोषणाओं और आगे आने वाली योजनाओं व सेवाओं पर खास फोकस करें।सरकार अब चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। राजनीतिक तैयारियों के साथ उसके लिए प्रशासनिक कसरत भी जरूरी है। इसके तहत करीब 25 IAS अफसरों और लगभग 100 RAS अफसरों के तबादले किए जाने हैं।प्रदेश के 33 जिलों में से 7 से10 जिलों में कलेक्टर भी बदले जाने की संभावना है। कार्मिक विभाग इस कवायद में जुटा है। चुनावी वर्ष में संभवत: यह आखरी बार का बड़ा फेरबदल होगा। इसके बाद कोई बड़ी तबादला सूची IAS-RAS कैडर की नहीं आने वाली। फिलहाल प्रदेश में 894 RAS अफसर और 245 IAS अफसर कार्यरत हैं।करीब 20 IAS अफसरों के पास एक से अधिक पदों का अतिरिक्त कार्यभार (एडिशनल चार्ज) है। उनका कार्यभार कम करने की कोशिश भी इस नई तबादला सूची में की जाएगी। वर्ष 2022 में 19 IAS अफसरों के रिटायर होने से यह स्थिति बनी कि उनके पदभार को अतिरिक्त कार्यभार के रूप में दूसरे अफसरों को दे दिया गया।यह अस्थाई रूप से दिया था, अब इसमें सुधार किया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य वित्त सचिव अखिल अरोड़ा के पास सूचना तकनीकी विभाग का भी कार्यभार है। ऐसे ही उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव भवानी सिंह देथा के पास आयोजना विभाग के प्रमुख सचिव का कार्यभार भी है।इस तरह से अन्य IAS अफसर भी हैं, जिन्हें बड़े-बड़े दो विभागों या एक से अधिक पदों का कार्यभार सौंपा हुआ है। वे ज्यादा फोकस होकर एक विभाग-एक पद के काम को ही देख पाते हैं। अब नई सूची में इस असंतुलन को भी दूर किया जाएगा।वर्ष 2023 में मुख्य सचिव उषा शर्मा सहित 11 IAS अफसर रिटायर होंगे। इनमें से 9 अफसर अगले 5 महीनों में रिटायर हो जाएंगे। इन अफसरों में वीनू गुप्ता, नीलकमल दरबारी, पवन कुमार गोयल, विनीता श्रीवास्तव, जितेन्द्र उपाध्याय, यज्ञमित्र सिंह देव, चौथी राम मीणा, रेणु जयपाल, उज्ज्वल राठौड़, महेन्द्र पारख व सोहन लाल शर्मा शामिल हैं।ऐसे में अब जो तबादला सूची आएगी उनमें इन अधिकारियों के विकल्प के रूप में भी नए अफसरों के नामों पर मशक्कत जारी है। साथ ही हाल ही करीब सप्ताह भर पहले जिन IAS अफसरों का शासन सचिव से प्रमुख सचिव के पदों पर प्रमोशन हुआ है, उन्हें भी उनकी सीनियरिटी के हिसाब से नए पदभार दिए जाने पर मशक्कत की जा रही है।सीएम अशोक गहलोत चाहते हैं कि चुनावी वर्ष में ब्यूरोक्रेसी फ्लैगशिप योजनाओं की मॉनिटरिंग, बजट घोषणाओं का कार्यान्वयन और विभिन्न सरकारी सेवाओं की डिलीवरी को आमजन के लिए आसान बनाने पर फोकस करे। इसके लिए सीएम गहलोत चाहते हैं कि चुनावी वर्ष में सरकारी तंत्र के प्रति जनता में कहीं कोई शिकायत का भाव या नाराजगी पैदा न हो।हाल ही ACB (पुलिस) के कार्यवाहक मुखिया अफसर द्वारा जारी किए गए एक विवादित आदेश के चलते सरकार को जनता की नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा। सीएम गहलोत ने जनता का मूड भांप कर उस आदेश को तुरंत वापस करवा दिया। अब CS का तर्क है कि ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर ऐसा कुछ न हो कि उसकी कीमत सरकार को जनता की नाराजगी फेस कर के चुकानी पड़े।