जयपुर। राजस्थान के ओबीसी और एमबीसी वर्ग के नॉन क्रिमिलयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स की सरकारी सीटों पर ट्यूशन फीस माफ होगी।
सरकार ने ओबीसी और एमबीसी वर्ग के स्टूडेंट्स की सरकारी सीटों पर ट्यूशन फीस 60,800 रुपए प्रतिवर्ष माफ करने का फैसला किया है।
सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया।
कैबिनेट ने सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज और राजमेस (राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी) के अधीन चल रहे मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस स्टूडेंट की ट्यूशन फीस माफ करने को मंजूरी दी है।
अब तक एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स को फीस माफ की सुविधा थी। एमबीसी और ओबीसी वर्ग के नॉन क्रिमिलयर स्टूडेंट्स को 2022-23 से ट्यूशन फीस में छूट का लाभ मिल सकेगा।
ओबीसी और एमबीसी के एमबीबीएस स्टूडेंट की फीस माफ करने के फैसले को चुनावी साल से जोडक़र देखा जा रहा है।
दो से ज्यादा संतान वाली विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को अब सरकारी नौकरी मिल सकेगी। कैबिनेट ने 1 जून, 2002 और इसके बाद 2 से ज्यादा संतानों वाली विधवा, परित्यक्ता महिलाओं को सरकारी नौकरी के लिए कई तरह के सेवा नियमों में संशोधन करने को मंजूरी दी है।
कैबिनेट ने 1 जून, 2002 या उसके बाद दो से ज्यादा संतान वाले कर्मचारियों को प्रमोशन देने के लिए भी सेवा नियमों में बदलाव करने को मंजूरी दी है।
फिनटेक इंस्टीट्यूट खोलने के बिल को मंजूरी
जोधपुर में फिनटेक इंस्टीट्यूट खुलेगा। कैबिनेट ने जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट से जुड़े बिल को मंजूरी दे दी है। फिनटेक इंस्टीट्यूट के बिल को अब विधानसभा में रखा जाएगा। इंस्टीट्यूट डीम्ड पब्लिक यूनिवर्सिटी की तरह काम करेगा।
इसमें डिजिटल और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी डोमेन में प्रमाण पत्र कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज करवाए जाएंगे। यहां फिनटेक उत्पादों को डिजाइन और डेप्लॉय करने में सुविधा मिलेगी।
यहां फिनटेक इनोवेशन ईकोसिस्टम भी विकसित होगा। इसके अलावा जोधपुर में सिटी इनोवशन कलस्टर के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब एआईओटी बनाने के लिए सेक्शन-8 कंपनी बनाने को मंजूरी दी गई है।
वन नीति, जलवायु परिवर्तन नीति और ई-वेस्ट प्रबन्धन नीति को मंजूरी
कैबिनेट ने तीन नई नीतियों को मंजूरी दी है। राजस्थान राज्य वन नीति को मंजूरी दी गई है। जलवायु परिवर्तन नीति को मंजूरी दी गई है, इस नीति का मकसद राज्य में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में कमी लाना है। राजस्थान ई-वेस्ट प्रबन्धन नीति को मंजूरी दी गई है।