खुलासा न्यूज़, बीकानेर। राजस्थान में विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में गहलोत सरकार ने अहम फैसला किया है।  गहलोत सरकार ने तय किया है कि बागी विधायक भंवर लाल शर्मा पर दर्ज राजद्रोह के मुकदमे को वापस लिया जाएगा, क्योंकि राजद्रोह से जुड़े हुए मामले की जांच बिना राज्य सरकार की इजाजत के जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए अपने पास ले सकती है। इसके साथ ही मजिस्ट्रेट कोर्ट में राजस्थान सरकार ने यह भी कह दिया कि वह कांग्रेस से निलंबित विधायक भंवरलाल शर्मा, विश्वेंद्र सिंह और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज की जांच नहीं करना चाहती है।
राजस्थान हाई कोर्ट में गहलोत सरकार ने कहा कि हम एसओजी से मामले लेकर एसीबी को मामला देना चाहते हैं। दरअसल, गहलोत सरकार को डर है कि कहीं इस मामले की जांच एनआईए न शुरू कर दी। इससे पहले गहलोत सरकार ने सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया था।
निलंबित विधायक भंवरलाल शर्मा ने राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका लगाई है, जिसमें कहा गया है कि राजस्थान सरकार ने गलत तरीके से उन्हें फंसा कर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है, लिहाजा इस मामले की जांच एनआईए से कराई जाए। इसकी सुनवाई से पहले ही सरकार ने कहा कि हम राजद्रोह का मुकदमा आगे नहीं चलाना चाहते हैं। ऐसे में राजनीति हलकों में चर्चा है कि अचानक से हाईकमान ने पायलट खेमे को वापिस लाने के प्रयास तेज कर दिए है। हालांकि पायलट खेमा लगातार सीएम अशोक गहलोत को हटाने की मांग कर रहा है। ऐसे में अब एक बार फिर राजस्थान की राजनीति गरमा गई है।