राजस्थान में काफी लंबे समय से तबादलों की मांग कर रहे तृतीय श्रेणी शिक्षकों को एक बार फिर मायूसी हाथ लगी है। तबादले खोलने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थर्ड ग्रेड शिक्षकों को बुधवार को खाली हाथ लौटना पड़ा। हालांकि बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दौरान नीति बनने के बाद ही तबादले खोलने का संकेत दिया।
तृतीय श्रेणी शिक्षक समिति से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री गहलोत की तरफ से पॉलिसी बनने तक तबादलों से रोक हटाने से इनकार कर दिया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत का कहना है कि सरकार थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों को लेकर पॉलिसी तैयार कर रही है, इसके लिए दूसरे राज्यों की तबादला नीतियों का भी अध्ययन करवाया जा रहा है।
चुनावी साल में थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले नहीं होने से शिक्षकों में रोष है। बताया जा रहा है कि तबादले नहीं खोलने को लेकर शिक्षकों की नाराजगी देख मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की कि ओपीएस जैसा बड़ा अधिकार दे दिया, तबादलों पर भी विचार मंथन हो रहा है।
हमने वादा निभाते हुए रिटायर्ड कर्मचारियों का भविष्य शेयर मार्किट की अनिश्चितता के हवाले नहीं होने दिया।
संवेदना व न्याय के दृष्टिकोण से लिए गए ओपीएस बहाली के फैसले से आई ये मुस्कानें ही हमारी अर्जित पूंजी है।