बीकानेर। आत्मनिर्भर भारत के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने घोषणा पत्र में अनेक प्रकार की घोषणाएं की है। जिनसे कोविड-19 के कारण हुई आर्थिक तंगी एवं नुकसान को बहुत हद तक कम करने का प्रयास प्रतीत हो रहा है। जिसमें एमएसएमई हेतु यह घोषणा उन उद्योगों पर लागू होगी जिनका इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम है तथा वार्षिक बिक्री या सेवाएं 100 करोड से कम है। अत: हम कह सकते हैं कि उपरोक्त घोषणा छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों के सहयोग हेतु की गई है।

महत्वपूर्ण घोषणाएं
1. 200 करोड़ तक के टेंडर हेतु कोई भी विदेशी फर्म या कंपनी आवेदन नहीं कर सकते।
2. सरकारी बकाया किसी भी कारणवश से है उनको 45 दिन के भीतर सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा।
3. टीडीएस की कटौती में एक चौथाई कमी की गई है।
4. आयकर रिटर्न फाइलिंग की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है एवं ऑडिट करवाने की अंतिम तिथि 31 अ क्टूबर तक कर दी गई है।
5. पीएफ कंट्रीब्यूशन को 12 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक 3 महीने तक कर दिया गया है।
6. 29 फरवरी तक बकाया लोन लिमिट राशि के 20त्न तक नई लोन लिमिट सुविधा दी जाएगी जो कि 4 साल तक रहेगी इसमें न तो कोई गारंटी होगी और न कोई संपत्ति गिरवी दी जाएगी जिससे 45 लाख इकाइयों को सुविधा का लाभ मिलेगा एवं 12 माह तक मूलधन नहीं जमा करवाया जाएगा।
7. आयकर से लंबित मामले की ड्यू डेट को भी आगे बढ़ाया गया है।
8. सभी प्रकार के आयकर रिफंड के बकाया को भुगतान किया जाएगा।
9. ठेकेदारों को 6 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा जिससे लंबित कार्य को पूरा कर सकें।
उपरोक्त घोषणाओं के अलावा बहुत सी अन्य घोषणाएं भी की गई है।

एक्सपर्ट का मंथन
जिस तरीके से इस महामारी ने कई इकाइयों को आर्थिक तंगी का शिकार बनाया है। उपरोक्त सरकारी पहल अनुसार लग रहा है कि उद्योगों में एक नई ऊर्जा का संचार होगा एवं नुकसान की भरपाई कहीं हद तक पूरी हो जाएगी और प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए संदेश लोकल और वोकल से स्पष्ट होता है कि स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ की नीति पर पुरजोर प्रयास किया जाएगा। जिससे देश के छोटे-मोटे उद्योगों को बढ़ावा एवं व्यापार मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाएगा।  सीए श्रीकांत ओझा