बीकानेर. राजस्थानवासियों के लिए आज का दिन सौगातों का दिन बना हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में साल 2022-23 का बजट पेश कर रहे हैं। बजट में कई क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए उनपर फोकस किया गया है। इस बार का बजट इस वजह से भी बेहद अहम है क्योंकि राजस्थान में पहली बार कृषि बजट अलग से पेश हो रहा है।

बजट पेश करने के बीच राजस्थान विधानसभा उस समय तालियों और टेबल की आवाजों से गूंज उठाए जब सीएम अशोक गहलोत ने कर्मचारियों की वेतन कटौती का 2017 का फैसला वापस लिया। इससे सरकार पर 1000 करोड़ का भार आएगा। वंचित कर्मचारियों को 7वें वेतनमान की घोषणा की गई है। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना पर सबसे ज्यादा देर टेबल बजाकर विधायकों ने स्वागत किया।

बता दें कि सीएम गहलोत ने अपने बजट में घोषणा की कि प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना फि र से लागू होगी। 1 जनवरी 2004 के बाद की नियुक्तियों को भी मिलेगा। प्रदेश में दस हजार नए होमगार्ड की भर्ती होगी। मानदेय कर्मियों के मानदेय में 1 अप्रैल 2022 से 20: वृद्धि की घोषणा की गई है।

कर्मचारियों के लिए 2013 की एसीपी व्यवस्था लागू करने की घोषणा की गई।
पेंशन को लेकर सीएम गहलोत का गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर धन्यवाद किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि सरकारी कर्मचारियों की पूर्व पेंशन योजना लागू करने की माँग को मानते हुए आज सरकार ने 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए आगामी वर्ष से पहले की तरह पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की गई है, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और सभी को बहुत बधाई।