बीकानेर। राज्य सरकार की ओर से करीब एक महीने पहले डेपोटेशन रद्द करने को लेकर आदेश जारी किए थे। लेकिन नगर विकास न्यास में आज भी कई अधिकारी अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर बैठे है। स्वायत्त शासन विभाग ने 28 फ़रवरी को आदेश जारी किया था। राजस्थान सेवा नियमों में किसी एक विभाग का अधिकारी/ कर्मचारी को दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति पर लेने का प्रावधान है। जिसके अनुसार दोनों विभाग की आपसी सहमति से एक विभाग का अधिकारी/ कर्मचारी दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति पर लिया जा सकता है। विभाग के पूर्व स्वीकृत उपरांत अधिकतम 4 वर्ष तक प्रतिनिधित्व पर रखे जाने का प्रावधान है तत्पश्चात नगरीय निकायों की अनुशंसा पर प्रशासनिक विभाग की अभी संस्था पर वित्त विभाग के स्वीकृति से प्रतिनिधि अवधि को अधिकतम एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन बीकानेर यूआईटी में पिछले कई सालों से सात से आठ अधिकारी/ कर्मचारी है जो प्रतिनियुक्ति पर जमे हुए है। इनमें कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, सहायक कर्मचारी, सफाई निरीक्षक, सहायक कर्मचारी सहित अन्य पदों पर कार्यरत है। ऐसे में सवाल उठता है की जब प्रतिनियुक्ति रद्द का आदेश आ गया तो फिर भी इनको यहां क्यों रखा गया है।