बीकानेर यूआईटी सेकेट्री को जारी किया कारण बताओ नोटिस, मांगा जवाब

बीकानेर। स्वायत्त शासन विभाग ने बीकानेर सहित राज्य के कुल 4 नगर विकास न्यास सचिवों को कारण बताओ नोटिस दिया है। स्वायत शासन विभाग के प्रमुख सचिव टी रविकांत ने राजस्व अर्जित करने में नाकाम रहने के लिए बीकानेर, भरतपुर, अलवर और सीकर के न्यास सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राजस्व अर्जन के लिए पिछले दो माह में कोई भी नीलामी नहीं करने को लेकर ये नोटिस जारी किए गए हैं। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकांत ने बुधवार को शासन सचिवालय से प्राधिकरणों, न्यासों, आवासन मण्डल, जयपुर मैट्रो, रैरा, नगर नियोजन इत्यादि संस्थाओं की वी.सी. से विभागीय समीक्षा बैठक ली। प्रमुख शासन सचिव ने अधिकारियों को शहरी संस्थाओं की आमजन में छवि सुधारने की आवश्यकता बताते हुए आम नागरिक से जुड़ी सेवाओं पर अधिकारी, कर्मचारियों को फोकस करने के निर्देश दिए।

बीकानेर सहित इनकी जीरो इनकम
राजस्व अर्जन हेतु पिछले दो माह में कोई भी नीलामी नहीं करने तथा भूमि विक्रय में शून्य आय वाली संस्थाओं भरतपुर, बीकानेर, अलवर एवं सीकर के सचिवों को कारण बताओं नोटिस जारी करने का आदेश दिया। राजस्व में बढोतरी हेतु विशेष प्रयास करते हुए राजस्व अर्जित करने हेतु वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर, लक्ष्य पूर्ण करने हेतु मासिक प्रभावी एवं एडवांस प्लानिंग किये जाने के निर्देश दिए। विभाग की 100 दिवस की कार्य-योजना में सम्मिलित प्रोजेक्ट्स की साप्ताहिक समीक्षा करने तथा संकल्प पत्र में सम्मिलित बिन्दुओं की संस्थावार कार्य-योजना बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री घोषणा के तहत् पाक विस्थापितों एवं घुमन्तु जातियों को आवासीय पट्टे देने एवं अन्य सुविधाए उपलब्ध करवाने हेतु कार्य-योजना तैयार करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री निर्देश के तहत् सभी शहरी सड़कों का नगरीय निकायों, न्यासों, प्राधिकरणों, मण्डल, रिको एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के बीच स्पष्ट वर्गीकरण आगामी 15 दिवस में करने निर्देश दिए।