बीकानेर. बीकानेर जिला उद्योग संघ अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया एवं सचिव वीरेंद्र किराडू ने सूक्ष्मए लघु एवं मध्यम उद्यमों से संबंधित मुद्दों पर टाऊन हॉल बैठक में पधारे रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के महाप्रबंधक डॉण् मुकेश कुमार का स्वागत करते हुए नए उद्योग व व्यापार सृजन हेतु बैंकों से लिए जाने वाले ऋण में आ रही समस्याओं से अवगत करवाते हुए बताया कि रिजर्व बैंक की योजनानुसार फ़ूड एंड एग्रो इंडस्ट्री के लिए पुरानी व्यवस्था अनुसार केवल मात्र 100 करोड़ रूपये तक का लोन देने की स्कीम है आज के समय में रनिंग केपिटलए फिक्स केपिटलए रॉ मेटेरियल के भाव को मिलाकर लगने वाली इंडस्ट्री में 200 से 250 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होने लगा है द्य इसलिए इस पुरानी व्यवस्था में बदलाव करते हुए 250 करोड़ रूपये तक किया जाए द्य साथ ही बैंकों द्वारा ऋण आवेदन पत्र विशेषकर सरकारी ऋण योजनाओं को गंभीरता से ना लेते हुए लोन लंबे समय तक पेंडिंग रहते हैं एवं कोशिश भी की जाती है कि किसी भी प्रकार यह आवेदन निरस्त हो जाए मुद्रा लोन एवं सरकारी योजनाओं के ऋणों पर 1ण्5 प्रतिशत सीजीटीएमएसई की फीस ऋण आवेदक से वसूली जाती है जो कि बैंक द्वारा दिए गये लोन की सुरक्षा के एवज में ली जाती है इस लगने वाली फीस का भुगतान बैंक द्वारा ही किया जाना चाहिए द्य बैंकों से ऋण लेने में उत्पन्न इन्ही समस्याओं के कारण ऋण आवेदक को नोन बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनियों से ऋण लेना पड़ता है जिसमें उन्हें 24 से 36 प्रतिशत तक ब्याज सहित विभिन्न चार्ज का भुगतान करना पड़ता है और उद्यमी बड़े ब्याज के जाल में फंस जाता है और धीरे धीरे कारोबार को बंद करने की नौबत आ जाती है।