बीकानेर । मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में आयोजित जनसुनवाई में आमजन की समस्याओं को सुना और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक परिवेदना के बारे में संबंधित विभाग के अधिकारी से जानकारी ली और परिवादी को नियमानुसार तत्काल राहत के लिए निर्देशित किया।
परिवेदना लेकर पहुंचे। आमजन के लिए सर्किट हाउस में टैन्ट की व्यवस्था की गई। लोक सेवाएं विभाग ने आमजन के आवेदन लेने के लिए काउन्टर लगाया और प्रस्तुत परिवेदना का पंजीकरण कर, उन्हें टोकन नम्बर दिया गया। मुख्य हॉल के ठीक सामने शिकायतकर्ताओं ने कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया और नम्बर आने पर एक-एक करके सभी शिकायतकर्ताओं को सर्किट हाऊस के हॉल में प्रवेश दिया गया। मुख्य सचिव ने बहुत ही सहजता के साथ शिकायतें सुनी और संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेकर पीड़ित को राहत देने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव के इस जनसुनवाई शिविर में जयपुर और बीकानेर संभाग के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिस विभाग से संबंधित शिकायत का आवेदन मिलता उस पर मार्किंग कर, तुरन्त पीड़ित को राहत देने के मौके पर ही निर्देश दिए। उन्होंने परिवेदनाओं पर अधिकारियों से सवाल-जवाब भी किए।
बुजुर्गो के प्रति दिखाई संवेदनशीलता-मुख्य सचिव ने जनसुनवाई के दौरान एक वयोवृद्ध को लाइन में खड़े देखा तो उन्हें बिठाने के लिए कुर्सी की व्यवस्था करवाई। बारी आनेे पर मुख्य सचिव ने उसकी परिवेदना को धैर्य से सुना और नियमानुसार त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। संभाग स्तरीय जन अभियोग निराकरण शिविर में एनआरएचएम संविदा कर्मियों को नियमित करने, तहसील बीकानेर के विभिन्न गांवों की पैमाईश करवाने, नैणों के बास की समस्याओं का निराकरण करवाने, खनन कार्य के संबंध में, अवैध कब्जा छुड़वाने, अनुकम्पा नियुक्ति दिलवाने, बज्जू की आबादी भूमि के संबंध में, कर्मचारियों की वेतन विसंगति का निराकरण करवाने, मुक्ता प्रसाद की आवंटित भूमि का अमल-दरामद करवाने, नगर विकास न्यास द्वारा हरोलाई हनुमान काॅलोनी में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने तथा मुक्ता प्रसाद नगर में अतिक्रमण हटावाने के सहित अनेक जनसमस्याओं की सुनवाई की गई।
मुख्य सचिव द्वारा ग्राम पंचायत पांचू में आबादी भूमि का विस्तार करवाने, पांचू पंचायत समिति मुख्यालय को सड़क से जोड़ने, गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय सियागों की ढ़ाणी को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में बदलवाने, शेरपुरा के ग्रामीणों का नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने सहित विभिन्न विभागों से जुड़ी 170 से अधिक समस्याओं की सुनवाई की गई।