जयपुर। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी होने के बाद अब कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र का इंतजार है। पर यह इंतजार अब खत्म हो रहा है। नए अपडेट के अनुसार घोषणा पत्र अगर आज जारी नहीं हुआ तो कल मंगलवार को अवश्य जारी होगा। घोषणा पत्र में प्रदेश की आधी आबादी, किसानों और युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं देखने को मिल सकती हैं। सात गारंटी योजनाओं के बाद अब अपने चुनाव घोषणा पत्र के जरिए भी कांग्रेस महिलाओं, किसानों और युवाओं को रिझाने का प्रयास करेगी। पार्टी सूत्रों की मानें तो पहले सोमवार को कांग्रेस घोषणा पत्र जारी होना था, लेकिन चुनाव घोषणा पत्र में कुछ और घोषणाएं जोड़ी जा रही हैं, जिसके कारण अब मंगलवार को घोषणा पत्र जारी होने की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष सीपी जोशी इसे जारी करेंगे।
युवाओं को भी रिझाने का प्रयास
चुनाव घोषणा पत्र के जरिए युवाओं को भी रिझाने की कोशिश की जाएगी। सूत्रों की मानें तो कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र में युवाओं के लिए प्रदेश भर में फिटनेस क्लब और जिम खोले जाने के घोषणा हो सकती है। इस तरह के सुझाव भी चुनाव घोषणा पत्र समिति की बैठक में दिए गए थे।
एमएसपी पर कानून बनाने का वादा
विश्वस्त सूत्रों की मानें तो प्रदेश के बड़े वर्ग किसानों को रिझाने के लिए चुनाव घोषणा पत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानून बनाने का वादा जैसी घोषणा होगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने जैसे घोषणा करने वाला राजस्थान पहला राज्य होगा। इस कानून के तहत छोटे, मझले और बड़ी भूमि वाले किसान भी शामिल होंगे। बताया जाता है कि अगर कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीद नहीं करेगा तो उसके खिलाफ इस कानून के तहत कार्रवाई होगी। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था और कुछ हद तक किसानों के कर्ज माफ किए थे।
महिलाओं को साधने की कोशिश
बताया जाता है कि चुनाव घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए सिटी ट्रांसपोर्ट बसों में दिल्ली के तर्ज पर फ्री यात्रा की घोषणा का वादा देखने मिल सकता है। इसके जरिए भी कांग्रेस आधी आबादी को साधने का प्रयास करेगी। हालांकि इससे पहले भी गहलोत सरकार ने महिलाओं को रोडवेज बसों में किराए में 50 फीसदी की छूट दे रखी है। बताया जा रहा है कि चुनाव घोषणा पत्र समिति की बैठकों में भी सरकारी सिटी बसों में महिलाओं को नि:शुल्क यात्रा का सुझाव दिया गया था।