जयपुर। भजनलाल सरकार की गुरुवार को हुई पहली कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए। इसमें राजस्थान प्रशासनिक सेवा की मुख्य परीक्षा की डेट बढ़ाने का निर्णय शामिल है।
वहीं, गहलोत सरकार के आखिरी 6 महीने में लिए गए निर्णयों का भी रिव्यू किया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है जो तीन महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। मिनिस्टर डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश नहीं होगा। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन छुट्‌टी को लेकर कैबिनेट में कोई चर्चा नहीं हुई।
चीफ मिनिस्टर ऑफिस में करीब एक घंटे चली मीटिंग से पहले पूजा-पाठ और स्वस्ति वाचन हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों को तिलक लगाया गया।
सचिवालय मंदिर के पुजारी ने कहा कि उन्होंने 33 साल में पहली बार देखा है कि किसी मीटिंग से पहले पूजा-पाठ कराया गया हो। सरकार गठन के 34 दिन बाद पहली बार कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई थी।
कैबिनेट मीटिंग में क्या हुआ?
गहलोत सरकार के अंतिम 6 महीनों में लिए गए नीतिगत फैसलों के रिव्यू के लिए भी कैबिनेट की बैठक में रिव्यू कमेटी गठन करने का फैसला। तीन महीने में जांच कर सौंपी जाएगी रिपोर्ट।
कैबिनेट की बैठक में एक बार फिर से मीसा बंदियों की पेंशन शुरू करने को मंजूरी। भजनलाल कैबिनेट ने विभागों की 100 दिन की कार्ययोजना को भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट का मानना है कि इससे विभागीय कार्यों को समय पर पूरा किया जा सकता है।
गहलोत सरकार ने भी अपने घोषणा पत्र को कैबिनेट की पहली बैठक में रखवा कर उसे सरकारी दस्तावेज घोषित करवाया था। इसी तरह भजनलाल शर्मा की कैबिनेट ने भी संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज घोषित किया है।
एक परिवार को सब्सिडी पर हर महीने एक सिलेंडर दिया जाएगा।
अन्नपूर्णा रसोई में 6 जनवरी से परिवर्तन। 450 ग्राम भोजन की जगह अब बढ़ाकर 600 ग्राम किया गया है। चपाती, दाल, सब्जी और मिलेट्स को शामिल किया गया है। पहले थाली 25 रुपए की होती थी, उसे बढ़ाकर 30 रुपए की गई है, इसमें 22 रुपए सरकार देगी।
अवैध खनन को रोकने के लिए टीम बनाई गई है, ​इसकी निगरानी कलेक्टर करेंगे। वहीं, ईआरसीपी को लेकर भी काम शुरू करने की जानकारी दी गई।
बजट से पहले 30 से 40 प्रतिशत संकल्प पत्र के काम पूरा करने का निर्णय।
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और आर्किटेक्ट अनूप बरतरिया के साथ धारीवाल के राजनीतिक सलाहकार की भी प्रतिमा लगाई गई, इनकी जांच होगी और कार्रवाई होगी
आरएएस मेंस एग्जाम की तारीख को बढ़ाया गया, साथ में तय किया गया है कि यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी भी परीक्षा का कैलेंडर जारी करेगी। परीक्षा संभवत: जून-जुलाई में हो सकती है।
फैसला स्वागत योग्य: राठौड़
आरएएस मेंस एग्जाम की डेट बढ़ाने के डिसीजन को भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने स्वागत योग्य बताया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में सहानुभूति पूर्वक फैसला लिया गया है। दरअसल, आरएएस की मुख्य परीक्षा 27-28 जनवरी को होनी थी। डेट आगे बढ़ाने को लेकर अभ्यर्थी लंबे समय से राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर धरने पर थे। हाल ही में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा भी इनसे मिलने पहुंचे थे। उन्होंने अभ्यर्थियों की मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया था।
आरयू के बाहर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों का कहना था कि डेट आगे नहीं बढ़ी तो प्रदेशभर में आंदोलन किया जाएगा।
आरयू के बाहर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों का कहना था कि डेट आगे नहीं बढ़ी तो प्रदेशभर में आंदोलन किया जाएगा।
कैबिनेट की पहली बैठक में हो रही देरी पर उठे थे सवाल
सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने दोनों उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के साथ 15 दिसंबर को शपथ ली थी। उसी दिन से उनकी कैबिनेट का गठन माना जाएगा। वहीं, 29 दिसंबर को सीएम भजनलाल के मंत्रिमंडल का पहला विस्तार हुआ, जिसमें 22 मंत्रियों ने शपथ ली।
इसमें 12 कैबिनेट मंत्री और 10 राज्यमंत्री (5 स्वतंत्र प्रभार) शामिल किए गए। लेकिन, कैबिनेट की पहली बैठक में देरी होने पर लगातार सवाल उठ रहे थे। जानकारी है कि कई मंत्रियों ने भी इस बारे में सीएम भजनलाल शर्मा से बात की थी। जिसके बाद कैबिनेट की पहली बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया।